निर्णय नं. ९२६० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२६० - परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०५/३१ ३८२१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।५।३१।३ ०७०–WO–०९७६ विषय : परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.३२ अनामनगरस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.का तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.का अध्यक्ष डा.जैनुद्दिन अन्सारी विरूद्ध विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत § सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिने काम र निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायित्त्वपूर्ण होस्, निर्णय स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैध अपेक्षाको सिद्धान्त न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा अदालतहरूबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइने । § वैध अपेक्षाको सिद्धान्त आकर्षित हुन सामान्यतया सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट कुनै काम गर्ने वा नगर्ने वचनबद्धता वा आश्वासन लिखित वा मौखिकरूपमा व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो आश्वासन वा वचनबद्धताप्रति सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्ष विश्वस्त भै सोबमोजिम कार्य गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, हरिकृष्ण कार्की र विद्वान् अधिवक्ताहरू संदिप खरेल र जयलाल भण्डारी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राम घिमिरे, विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क(२) § नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २०क § त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ८८ को नियम ३७९, ३८० आदेश न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ : निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.मिति २०६७।१२।१५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्थापित भएको संस्था हो । निवेदकले मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको लागि मिति २०६७।१२।२८ शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दस्तुर रू.५,००,०००।– वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरी भौचरसाथ मनसायपत्र पाउन निवेदन दिएका थियौं । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाबाट ३४ वटा सर्तहरू पूरा गर्ने गरी मिति २०६८।४।११ मा मनसायपत्र प्रदान गरियो । उक्त मनसायपत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्नको लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू, कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाहरू, ३०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल, त्यसमा चाहिने उपकरणहरू, चिकित्सक, नर्सहरूसमेत समावेश गरी सञ्चालन गर्न एक वर्षको अवधि राखी मनसायपत्र प्रदान गरियो । उक्त एक वर्षको अवधिमा सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन र सञ्चालन स्वीकृति प्रदान नगरिएकाले प्रत्येक वर्षको रू.१०,००,०००।– को दरले शिक्षा मन्त्रालयलाई दस्तुर तिर्दै नवीकरण गरी आएको हो । मनसायपत्रको सर्तहरू पूरा गर्न अरबौं रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरियो । मिति २०६९।४।२८ मा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाई ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालित छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७(क) २ अनुसार मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूर