निर्णय नं. ९२६१ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२६१ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७०/०६/०१ ४३०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास स.का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।६।१।३ ०६९-WO-१०४७ (०६९-FN-०४१९) विषयः उत्प्रेषण/प्रतिषेध । निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ वागडोल बस्ने अधिवक्ता अञ्चन भट्टराई विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § दूरसञ्चार सेवाको योगदानले नै सूचना र प्रविधिको विकास आजको समयमा यस रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवा वर्तमान अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको छ । यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा र यस सेवासँग सम्बन्धित विषय आम सरोकार र चासोको विषयवस्तु हुने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ८) § कुनै एक जना पदाधिकारी नभएको कारण सो संस्था नै क्रियाशील हुन नसक्ने गरी निष्क्रिय अवस्थामा पुग्दा वा कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न र प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सो अधिकारको प्रयोग नगरी सरकार चुप लागी बस्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) § कानून बनाउने काममा मात्र विधायिका सर्वोच्च हुने भएकाले संवैधानिक सर्वोच्चता भएका हाम्रो जस्तो देशमा संविधानसँग बाझिने कानूनको कुनै स्थान हुँदैन । यसका लागि संविधान नै मापदण्ड हो । संविधान सार्वभौम जनताले आफूमा भएको संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी छानेको प्रतिनिधिमार्फत् उपयुक्त प्रक्रिया र माध्यमबाट संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत रही निर्माण गरिएको हुन्छ । विधायिका संविधानको सिर्जना हो त्यसैले संविधानले जन्माउने विधायिकाले आफूलाई जन्माउने संविधानविपरीत हुने गरी विधायिकी शक्तिको प्रयोग गरी कानून बनाउन नसक्ने । § संविधानविपरीत बनेको कानून संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा नै खारेज वा संशोधन हुनसक्छ । तर संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा खारेज वा संशोधन गर्न पनि समय लाग्ने, विधायिकाको अधिवेशन बोलाई संविधानविपरीत बनेको ऐन खारेज वा संशोधन गर्न विधायिकालाई पर्याप्त समय नहुन सक्ने, संविधानविपरीत बनेको ऐन खारेज वा संशोधन गर्न त्यति लामो समय पर्खिरहँदा नागरिकहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको हकहरू जोखिममा पर्ने हुँदा त्यस्तो जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि संविधान स्वयम्ले नै संविधानसँग बाझिने गरी बनेका त्यस्तो ऐन अमान्य गर्न सक्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई धारा १०७ (१) ले प्रदान गरेको हो । (प्रकरण नं. २०) § बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने कार्य र एकीकृत अनुमतिपत्र दिने कार्य भनेको नितान्त अलग विषयवस्तुको रूपमा रहेको देखिन्छ । आदेश जारी गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत रही नेपाल सरकारको निर्णयबाट भएको देखिन्छ भने एकीकृत अनुमतिपत्र दिने कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयबाट भएकाले दुई अलग निकायले अलगअलग मितिमा कानूनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी गरेको कार्यलाई एउटै निवेदनबाट बदरको माग दावी लिन कानूनतः मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. २१) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल तथा स्वयम् रिट निवेदक अधिवक्ता अञ्चन भट्टराई विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय विनोद पोखरेल र महेश थापा, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, सतीशकृष्ण खरेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, वि