निर्णय नं. ९२६२ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२६२ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७०/०६/०१ ६८५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास स.का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।६।१।३ ०६९–WO–०७१७, ०६९–FN–०४२० विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : जिल्ला बारा, सपही गा.वि.स. घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत § दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्रविधि भनेको एउटा गतिशील प्रविधि पनि हो । हिजोको समयमा विकसित भएको दूरसञ्चार प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने भई प्रविधिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै यस सेवासँग सम्बन्धित अधिकारप्राप्त नियमन गर्ने निकायले आफ्नो नीति, कार्ययोजनालगायत अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भएको प्रविधिसँग आफ्नो देशको दूरसञ्चार सेवालाई परिमार्जन, विकसित र समयसापेक्षरूपमा उन्नत बनाई अघि बढाउने दायित्व पनि उक्त नियमन गर्ने निकायको हो भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२) § दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा नियमन गर्ने एउटा छुट्टै स्वशासित सङ्गठनको स्थापना गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता र महत्त्वको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि भूमिका नै नरहने भन्न मिल्ने हुँदैन । वास्तवमा दूरसञ्चार सेवा सर्वसाधारण नागरिकको लागि जति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो सरकारको लागि पनि यो विषय उत्तिकै संवेदशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा भनेको राज्यको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धित रहेकाले सरकारको तर्फबाट पनि यस सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नियमनकारी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा, अधिवक्ताहरू मिलनकुमार राई र केदारप्रसाद दाहाल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू विनोद पोखरेल, महेश थापा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, सतीशकृष्ण खरेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा र हरिप्रसाद उप्रेती तथा अधिवक्ताहरू कैलाशप्रसाद न्यौपाने, रेवतीराम पन्थ, रमणकुमार श्रेष्ठ र विमलप्रसाद ढकाल अवलम्बित नजिर : § ने.का.प. २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृ. ८१० § ने.का.प. २०६१, अङ्क ५, नि.नं. ७३७६ सम्बद्ध कानून : § दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ५ अन्तर्गतको दफा २२, २३ र २४ आदेश न्या.तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र यसको नियमनकारी निकायबीच राजस्व रोयल्टीबारेमा विवादहरू रहिआएका भए तापनि यसबारेमा सेवाप्रदायकबाट बक्यौता रकम उठाउने, गुणस्तर अभिवृद्धि क्षमताको विकास गर्ने जस्ता काम प्रत्यर्थी नं. ३ बाट सन्तोषजनकरूपमा हुनसकेको छैन । आम उपभोक्ताको बीच नेपालको दूरसञ्चार प्रदायकको सेवा गुणस्तर नभएको जनगुनासो आउने गरेको छ । उपभोक्ताको हैसियतले मैलेसमेत उक्त गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसरी देशमा बढ्दै गरेको दूरसञ्चारको सञ्जाल स्थापना गर्ने दूरसञ्चार नीति नियम, कानून तथा सरकारले गर्ने निर्णयहरूको बा