निर्णय नं. ९२६४ - करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२६४ - करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०७/१७ ११३१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी फैसला मिति : २०७१।७।१७।२ ०६५-CI-०४५३ मुद्दा : करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ । पुनरावेदक/वादी : कैलाली जिल्ला, धनगढी न.पा.वडा नं. ४ बस्ने शुभकामना कन्सट्रक्सन एन्ड कन्सर्नको प्रो.चित्रबहादुर कार्की विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला, धरान न.पा. घर भई हाल सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थित अग्रवाल उद्योगको प्रो. मनिराम अग्रवाल § केही गर्न वा नगर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा भएको कार्यान्वयन योग्य सम्झौताले करारको रूपमा मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार वैध करारको लागि सम्झौता वा सहमति हुनु मात्रै पर्याप्त नभई सोको लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पक्षहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्झौतालाई मात्र करारको संज्ञा दिन सकिने । (प्रकरण नं. ३) § सम्झौता वा सहमतिपत्रमा प्रयोग भएको वाक्यांश वा भाषा अस्पष्ट भएमा यसका पक्षहरूमध्ये कसको अधिकार तथा दायित्व के कति तथा के कस्तो हो भनी एकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले सम्झौताका सर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। अस्पष्ट सम्झौताबाट कानूनी मान्यताप्राप्त करारको सिर्जना भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७) § करार कानूनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा रहेको “No consideration no contract” भन्ने सिद्धान्तअनुसार वैध करारको लागि प्रतिफल (consideration) को आवश्यकता पर्दछ । सो सिद्धान्तअनुसार करारनामाको लागि प्रतिफल एउटा आवश्यक एवम्‌ अनिवार्य तत्त्वको रूपमा रहने । § करारअन्तर्गत दुबै पक्षले एक अर्कोसँग प्रतिज्ञा (promise) गरेको हुन्छ । करारअन्तर्गत गरिने प्रतिज्ञाको परिणामस्वरूप पक्षले केही चीज गुमाउँछ र केही चीजप्राप्त पनि गर्दछ । यी गुमाइने र प्राप्त गरिने केही चीजलाई नै करारको प्रतिफल मानिने । (प्रकरण नं. १०) पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : प्रत्यर्थी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता इन्द्रबहादुर अधिकारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § करार ऐन, २०५६ को दफा २, १३ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.जि.न्या.श्री इन्द्रबहादुर कार्की पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय मा.न्या.श्री शम्भुबहादुर खड्का फैसला न्या. सुशीला कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०६५।०५।१५ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छः आर्थिक वर्ष २०५९/०६० को मिति ०५९ साल माघ १ गतेदेखि ०६० साल पौष मसान्तसम्म १ वर्षको लागि रू.१,२९,२३७५३।९२ (एक करोड उनन्तीस लाख तेईस हजार सात सय त्रिपन्न रूपैयाँ बयानब्बे पैसा) मा रासन ठेक्का स्वीकृत भई मैले श्री शमशेरदल गण दह ब्यारेक डडेल्धुरा र अन्तर्गतका युनिटहरूलाई रासन सप्लाइ गर्दै आएको थिएँ । दह ब्यारेक डडेल्धुराको लागि मिति २०६० साल मङ्‌सिर १ गतेको १२ बजेभित्रै आ. बं. ०६०/०६१ को मिति २०६० माघ १ गतेदेखि ०६१ साल पौष मसान्तसम्म १ वर्षको लागि रासन ठेक्का टेन्डर दर्ता गरिसक्नुपर्ने गरी टेन्डर आह्‍वान भएबमोजिम मिति २०६० साल मङ्‌सिर १ गते म वादी चित्रबहाद