निर्णय नं. ९२६५ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२६५ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०७/०९ ५४०४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।७।९।१ ०६९-WO-१२४३ विषय : उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश रिट/निवेदक : स्थायी लेखा नम्बर ३०००४४६१४ का करदाता काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ भद्रकालीस्थित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.ऐ. कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य विरूद्ध विपक्षी : ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत § निवेदकले ठूला करदाताको निर्णयउपर यसभन्दा पहिले पुनरावेदनको उपचार ग्रहण गरिसकेकोमा सोही स्थिति र सोही आधारमा विवादित निर्णयउपर पनि साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारमा जानुपर्नेमा रिटमा प्रवेश गरेको मिलेको नदेखिने । § वैकल्पिक उपचार रहेसम्म रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतया आकर्षित हुँदैन । एउटै विषयवस्तुमा एकैपटक दुई निकायले हात हाल्दा न्यायिक अराजकतासमेत जन्मिन्छ । विवादित विषयको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अन्तिम भई बसेको र विवादित निर्णयमा कानूनको घोर त्रुटि भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कुरालाई अपवादको रूपमा लिइने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता सुरज अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ आदेश न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ ले कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन र माग गर्न निषेध गरेको छ। यसविपरीत कर लगाइएमा वा लगाई असुल्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसबाट धारा १२(२)(च), १३(१) र धारा १९ समेतको हकमा आघात पर्ने प्रष्ट छ । यस्तै धारा २४(४) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनले तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ ले निर्दिष्ट गरेको धारा १०७(२) बमोजिम संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ । निवेदक कम्पनीको यसअघि २०६५ असार कर अवधिको मिति २०६९।२।२३ मा नै मूल्य अभिवृद्धि अन्तिम कर निर्धारण भई सो कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी विपक्षी विभागसमक्ष र विभागको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँमा पुनरावेदनपत्र दर्ता भै विचाराधीन अवस्थामा छ । हाल आएर विपक्षीमध्ये ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७०।१।३१ मा सोही कर अवधिको शतप्रतिशत जरिवाना निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको र यस कार्यबाट न्यायाधिकरणमा विचाराधीन मुद्दामा तथा निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पार्ने प्रयत्न भएको हुँदा तत्काल प्रभावकारी एवम् पर्याप्त अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रवेश गरेका छौँ । “सार्वजनिक अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार