निर्णय नं. ९२६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०६/२९ ३०२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७१।६।२९।४ ०७१-WH-००१७ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : पाल्पा जिल्ला, भुवनपोखरी गा.वि.स.वडा नं.५ डाडागाउँ बस्ने अर्जुन न्यौपानेको हकमा का.जि., का.म.न.पा.वडा नं.१४ बस्ने मोतिलाल पोखरेल विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेत § क्षेत्राधिकार कहाँ र कसको हुने भन्ने कुरा कानूनले जे निश्चित गरेको छ, त्यही नै हुने कुरा हो, पक्षहरूको भनाइको आधारमा क्षेत्राधिकार एकिन नहुने भनी निवेदकले जिकिर लिएकै आधारमा विधिवत् त्यस कानूनको व्याख्या हुनुपूर्व नै जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी माथिल्लो निकायबाट तत्कालै हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कडेल, विद्वान् अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र ढुण्डीराज देवकोटा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२)(३)(५) § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ § सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ को दफा ८(१) (२), १० आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ : पाल्पा जिल्ला, तानसेन न.पा. वडा नं. ८ भगवतीटोल स्थित अजितकुमार श्रेष्ठको घरबाट मिति २०७०।६।२ मा भि.ओ.आई.पि. (VOIP) को विधिद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कलसम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरू बरामद भयो । नेपाल दूरसञ्चार प्रा.लि., एनसेल प्रा. लि. तथा स्मार्ट टेलिकमका छुट्टै उजुरी दरखास्तहरूका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको इजाजत नलिई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे छली अवैधरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरेको भन्ने कसुरका सम्बन्धमा निवेदकसमेतलाई मिति २०७०।११।३० मा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पाल्पाबाट बन्दीसमेतका उल्लिखित ४ जनाउपर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) तथा सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ को दफा (१) र (२) को कसुरमा ऐ. दफा १०(च)(३) अन्तर्गत सजायको माग लिई पाल्पा जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोगपत्र पर्यो । उपर्युक्त मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा थुनछेकका लागि पेस हुँदा अकुर भन्ने झमक चौलागाईबाहेक बन्दीसहितका अरू ३ जना अभियुक्तहरूलाई अ.बं.११८(२) अनुसार थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने भनी मिति २०७०।१२।२६ को स्रेस्तेदारको आदेशलाई सदर गरी मिति २०७१।१।१० मा माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट आदेश भयो । सो थुनामा राख्ने आदेश बेरीतको भएको हुँदा बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दीले पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमक्ष निवेदन गरेकोमा कैफियत प्रतिवेदनसमेत झिकाई लामो समयपश्चात मिति २०७१।४।२२ मा जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको नभएको हुँदा परिवर्तन गर्नु परेन भनी आदेश भयो । दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि ऐनको दफा २१ अनुसार अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो अनुमति नलिइकन अन्तर्राष्ट्रिय कलसम्बन्धी गेटवे छली कल बाइपास गरेको भनिएको छ । त्यसरी अनुमति नलिइकन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिउपर कसले के कुन प्रकारको कारवाही गर्ने भन्ने