निर्णय नं. ९२७५ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२७५ - निषेधाज्ञा भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/०८/१५ १०४३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७१।८।१५।२ ०६८-CI-०५०५ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/विपक्षी : जिल्ला नवलपरासी, गा.वि.स. गैंडाकोट वडा नं. ९ बस्ने प्रेमबहादुर गान्धर्वसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/निवेदक जिल्ला नवलपरासी, गा.वि.स. गैंडाकोट वडा नं. ८ स्थित नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह § सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निवेदकहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरू गरे तापनि सो कार्य सम्पन्न भैनसकेको अवस्थामा नै उक्त आयोग विघटन भएबाट विधिवत्रूपमा जग्गा प्राप्त गरी नसकेको हुँदा उक्त जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकहरूले बसोवास गरेको भनेको क्षेत्र वन सीमासँग जोडिएको र उक्त जग्गा पर्ति भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले सरोकारवाला सम्बन्धित निकायलाई समेत विपक्षी बनाउन नसकेको । (प्रकरण नं.२) § आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न पाउनुलाई अन्यथारूपमा लिन मिल्दैन। आफ्नोसमेत उपस्थितिमा भएको निर्णयहरूमा समर्थन जनाई बसोवास व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वीकार गरी सकेपछि पुनः सोही कार्यको विरूद्धमा उजुरी गर्नु न्याय र कानूनको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने नदेखिई सार्वजनिक पर्ति जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भैनसकेको अवस्था हुँदा मागदावीबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ३, ४) पुनरावेदक/विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा प्रत्यर्थी/निवेदकको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५)(६), ९ र १० सुरू पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा.मु.न्या.श्री जागेश्वर सुवेदी मा.न्या.श्री दुर्गादत्त भट्ट फैसला न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६७।११।४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ : हामी निवेदकहरूमध्येका प्रेमबहादुर गान्धर्व र दिपक गाइनेका पिताकै पालामा र हामी निवेदकहरू भविमाया पाण्डे, कालिकादेवी पाण्डेसमेत २०३० सालदेखि जिल्ला नवलपरासी, गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं.९ खराल टाँडीअन्तर्गत पूर्व खोल्सी, पश्चिम खोल्सी, उत्तर सामुदायिक वन, दक्षिण महेन्द्र राजमार्गको एरिया साँध यति चार किल्लाभित्रको नापी नभएको आवादीलायक पर्ति खाली जग्गामा घर टहरा छाप्रा बनाई निवेदकसमेतका मानिसहरू २०३० सालदेखि बसोवास गरी भोगचलन गरी आएका छौं। प्रत्यर्थी नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले हामीलाई सो स्थानबाट हटाई वृक्षारोपण गर्ने भनी निर्णय गरी हामीलाई गैरकानूनीरूपमा हटाउने आशङ्का रहेकाले बासस्थान रक्षाको लागि यो निवेदन गर्न आएका छौं । विपक्षीहरूको उल्लिखित क्रियाकलापबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५)(६), ९ र १० द्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारसमेतमा असर पार्ने आशङ्का सिर्जना भएकाले अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको माग निवेदन । यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसमेत साथै राखी