निर्णय नं. ६९८४ - उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९८४ - उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५७/०५/०२ ५५९८ निर्णय नं. ६९८४ ने.का.प. २०५८ अङ्क ३.४ पूर्ण इजलास सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा माननीय न्यायधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल सम्वत २०५४ सालको रि.पू.ई.नं...........८७ आदेश मितिः २०५७।५।२।६ विषयः उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश । निवेदकः जिल्ला कंचनपुर दोधारा गा.वि.स. वडा नं. वावाथान बस्ने मानबहादुर सुनार । विरुद्ध विपक्षीः कर कार्यालय महेन्द्रनगर, कन्चनपुर समेत । § पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएको र सोही बमोजिम प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा र परशुराम झाको मुद्दाको रुलिङ फरक फकर मानी आएको अवस्था समेत रहेबाट आत्ननिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क उपस्थित गरी भएका नजिरहरुलाई त्यसै खास कानूनी अवस्था र कारण विद्यमान भएमा गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैन । अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुबाट निश्चितरुपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफै पनि कानून सरह हुन्छ । एकै सिसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस भन्ने उद्देश्यले एकरुपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालन भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको बेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना हुन्छ । यस्तो न्यायिक अन्योलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुशरण गर्नु न्यायिक अदुशासनमा रहनु हो । यस अदालतको पूर्व फैसलामा एकपटक प्रश्न उठी आसिन इजलासको माननीय न्यायाधीहरु भन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासले गरेको निर्णय वा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो निर्णय गर्ने कम संख्या भएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनासिव हुँदैन । सो गरेमा न्यायिक अवधारणार हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ कुनै पनि विवादको निरोपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरोपण गर्दा पूर्व निर्णयहरुलाई बढी होशियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ । किनकी त्यस्ता पूर्व नजिरहरु वाध्यात्मक प्रंकृतिका हुन्छन । यदि समानस्तरको इजलासबाट निर्णय भउको रहेछ भने मात्र कारण सहित असहमत हुन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा बृहद इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने हुन्छ । तर बृहद इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादिन सिद्धान्तहरुलाई अन्यथा भनी सो भन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो भन्दा वृहत इजलासको नजीरलाई मान्यता वदिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता श्रृजना हुन्छ । साथै म