निर्णय नं. ६९८८ - खिचोला
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९८८ - खिचोला भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५७/०७/२४ ४१२० निर्णय नं. ६९८८ ने.का.प. २०५८ अङ्क ३.४ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. ६९ आदेश मितिः २०५७।७।२४।५ विषयः खिचोला । पुनरावेदक/वादीः ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. २२ बस्ने रुद्रलाल मुल्मी । विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने बयानबहादुर मुल्मी § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्थ हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गंभीर त्रुटि भएको अवस्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश दोहर्याई हेर्न सक्नेछ भन्ने र सोही ऐनको दफा १३ ले दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोक गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधारमा र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लेखित संयुक्त इजलासको आदेशमा मिसिल सामेल रहेको नक्साको आधार खोली न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्था विद्यमान रहेको भन्ने सम्म उल्लेख भएको तर सो दफा १२(१)(क) व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला संविधान वा कानूनको व्याख्यामा के कस्तो गंभीर त्रुटि रहेको छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइदैन । यस प्रकार मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खुलाउनु पर्ने आधार आदेशमा खुलेको नदेखिंद दोहोर्याई हेर्ने निस्सा दिने आदेश कानून अनूरुप नभएको भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव देखिंदा त्यस्तो आदेशको आधारबाट दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा इन्साफ हुन सक्ने मनासिव अवस्था देखिएन । अतः त्यस्तो वेरितको दोहोर्याई हेर्ने आदेशको आधारमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने । (प्र.नं. १७) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री होराप्रसाद जोशी र श्री प्रकाश वस्ती प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय अवलम्वित नजिरः X फैसला न्या.कृष्णजंग रायमाझीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९।१।२४ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्था रहेको भनी मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भै सुनुवाई हुँदा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशरु बीच मतैक्य हुन नसकी रायबाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः– २. ल.पु.न.पा. वडा नं. २२ कि.नं. ८२६ को घर मध्ये दक्षिणपट्टी १ कवल हाम्रो आँगन घर समेत आफ्नो एकलौटी गरी नापी गराएको हुँदा हाम्रो नाम राखि साझा दर्ता गरी पाउँ भनी दरखास्त परेकोमा उक्त कि.नं. ८२६ को घर बाबुेका शेषपछि एकलौटी भोग चलन गरी आएको छु आँगन देवता भनि दावी गरेको घर कि.नं. २२८ को भरमा आफ्नो समेत हक कायम गर्ने उद्देश्यले झुठ्ठा दावी गरेको भन्ने समेत विपक्षी बयानबहादुले कागज गरी दिएकामा कि.नं. ८२६ को घर मध्ये दक्षिणा पट्टिको १ कवल घरमा विवादा देखिएकोमा आँगन घर भनि दावी गर्ने हरिलाल समेतले प्रमाणका प्रतिउत्तरको नक्कल पेश गरिएको भएतापनि प्रतिउत्तरलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको न