निर्णय नं. ४९८५ - नेपाल राष्ट्र बैंक अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम नियमको बाझिएको भाग अमान्य तथा बदरघोषित गरी धारा ८८ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९८५ - नेपाल राष्ट्र बैंक अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम नियमको बाझिएको भाग अमान्य तथा बदरघोषित गरी धारा ८८ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५१/०९/२१ ४८६९ निर्णय नं. : २०५१, ने.का.प. अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४८ सालको रिट नं.– १७४३ आदेश मितिः– २०५१।९।२१।५ विषय : नेपाल राष्ट्र बैंक अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम नियमको बाझिएको भाग अमान्य तथा बदरघोषित गरी धारा ८८ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : झापा गोरादह गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने बद्री कुमार बस्नेत । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । श्री सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । § कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, संविधानसँग बाझिएका आधार र कारण समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । § केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने मात्र प्रस्तुत निवेदनमा जिकिर लिएको देखिंदा सो आधारमा मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७ (१) (३) को व्यवस्था अमान्य छ, छैन भन्न तर्फ विचार गरिरहन पर्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. १५) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८९ ले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको स्थापना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार न्यायपालिकाको संरचना बमोजिमको पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्मको लागि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत, अंचल अदालत र जिल्ला अदालत यथावत कायम राख्ने प्रयोजनको लागि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३० (३) (४) को व्यवस्था भएको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १७) § धारा १३० (३) (४) को व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्र हो । हालको संविधानको धारा १३० (३) (४) ले साविक अदालतका साविक न्यायाधीशलाई नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार नियुक्ति भई पदस्थापना गरेको भन्न नमिल्ने देखिंदा निवेदकलाई नेपाल निजामती सेवा नियमावली तथा न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना र सरुवा र बढुवा) नियमावली अन्तर्गतकै निजामती कर्मचारी मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १७) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संवैधानिक संरक्षण (Constitution Protection) प्राप्त गर्नको लागि नयाँ हालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा नयाँ नियुक्त हुन पनि पर्ने हुन्छ । हालको संविधानको धारा १३० (३) (४) को आधारमा हालको संविधान बमोजिमको संवैधानिक संरक्षण निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिंदैन । वर्तमान संविधान बमोजिम नयाँ न्यायिक व्यवस्था परिचालित नभइसकेको अवस्थामा निवेदक साविक अंचल अदालतकै न्यायाधीश भै निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतकै कर्मचारी रुपको न्यायाधीश पदमा भएको मान्नु पर्ने हुँदा निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१ (३) प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी निवेदकले लिएको जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. १७) § Doctrine of acquiescence को सम्बन्धमा विचार गर्दा यस सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य आफुलाई लाभ हासिल गर्दा कुनै कार्य वा निर्णयलाई मान्ने तर आफूलाई नोक्सान हुने भाग