निर्णय नं. ८६८८ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६८८ - भ्रष्टाचार भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६८/०३/२८ ४७८८ ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ निर्णय नं. ८६८८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३०५८, ३०८८, ३१२३, ३२५३, ३३०७, ३६०३, ००३५ फैसला मितिः २०६८।३।२८।३ मुद्दाः– भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः कपिलवस्तु जिल्ला शिवपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन जे.टी. प्रदीप के.सी. विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ५ घर भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन खजाञ्ची नरेशकुमार प्रधान विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः धादिङ्ग, जिल्ला बेनीघाट १ बस्ने रामजीप्रसाद मरहठ्ठा समेत पुनरावेदक प्रतिवादीः धादिङ्ग जिल्ला, गजुरी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन सहायक ‘ख’ झलकमान श्रेष्ठ विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन प्रबन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गाना विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावदेक प्रतिवादीः नवलपरासी जिल्ला, रजहर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक गणेशबहादुर रायमाझी विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० कुपण्डोल बस्ने अनील क्षेत्री विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्ने :– मा.न्या.श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली मा.न्या.श्री रणबहादुर बम मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी § आफूहरूलाई अधिकार नै नभएको, खातामा रकम नै नभएको, स्वीकृत कर्जा सीमा समेत नभएकोमा पनि पटकैपिच्छे रकम भुक्तानी दिने दिलाउने कार्य कानूनसम्मतको कार्य हो भन्न नमिल्ने । § पैसा नभएको खाताबाट ओभरड्रन कर्जाको नाममा पटक–पटक चेक भुक्तानी गरिएको देखिएको कार्यलाई असल नियतले गरेको कार्य हो भन्न नसकिने । § आफूलाई अधिकार नभएको स्थितिमा सीमाभन्दा वढी कर्जा लगानी गरी पछि कर्जा सीमा स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने अनुमान गरेर तथा बैंकको महाप्रबन्धकको मौखिक भनाईको आधारमा लगानी गरेको हो भन्ने तर्कलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § कर्जा सीमा स्वीकृत नभएका व्यक्तिलाई मौखिक निर्देशन भनी ओभरड्रन हुने गरी भुक्तानी दिन र ड्राफ्ट बनाई दिन कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । जिम्मेवार पदमा कार्यरत् त्यस्ता कर्मचारीले माथिको दबावमा काम गर्नु परेको थियो भनी त्यसलाई सफाइको आधार बनाउन नमिल्ने तथा मौखिक आदेश आफैँमा अनधिकृत र कानूनविपरीत छ भने त्यस्तो