निर्णय नं. ४९९२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९९२ - उत्प्रेषण भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५१/०७/०९ ४९६४ निर्णय नं:– ४९९२ २०५१, ने.का.प. अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २३९६ आदेश मितिः– २०५१।७।९।४ विषयः उत्प्रेषण निवदेकः का.जि.का.न.पा वडा नं. १७ क्षेत्रपाटीमा मुख्य कार्यालय रहेको गिता फलोध्यान (प्रा.) लि. को तर्फबाट गिता देवी पाण्डे । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय श्री ५ को सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय श्री भूमि सुधार विभाग श्री भूमि सुधार शाखा नुवाकोट श्री रुद्रमणी शर्माको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोग हाल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । § श्री ५ को सरकारलाई शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरिएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा भु. सु. एने, २०२१ को दफा १२ मा दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो दफाहरुमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागु हुने छैन भनी देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएकोमा सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्म सो जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म भन्ने लेखिएकोबाट तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेसम्म मात्र त्यस्तो छुट पाउन सक्ने कुरामा कुनै विवाद नदेखिने । (प्र.नं. १३) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन भन्ने र उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सृजना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएबाट कसैको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया क्षतिपूर्ति आदिको व्यवस्था कानूनाद्वारा निर्धारित गरेर मात्र गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थ हुने । (प्र.नं. १३) § भू. सु. ऐन, ०२१ को परिच्छेद ४ मा अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने, कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार भू. सु. अधिकारीलाई प्रदान गरिए अनुसार कसैको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा निर्धारित प्रकृया बमोजिम भू. सु. अधिकारीले कारवाही निर्णय गर्ने गरी आएको समेत पाइन्छ । कानूनद्वारा श्री ५ को सरकारलाई कसैको हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा भएमा जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदैन । सो ऐनको दफा १२ ले तोकिएको शर्त पूरा गरेको सम्म हदवन्दीमा छुट दिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ र उक्त शर्त पूरा नगरेमा उक्त छुट फिर्ता लिन पनि सरकार सक्षम हुन्छ । तर छुट दिने र लिने अधिकारीबाट कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) § कानूनले जुन निकाय वा अधिकारीलाई जे अधिकार प्रदान गर्दछ सोही हदसम्म मात्र निजले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तल्लो अधिकारी वा निकायलाई प्रदान गरिएको अधिकार माथिल्लाले किन प्रयोग गर्न नसक्ने भनी तर्क र जिकिर गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) § कसैको सम्पत्ति जफत गर्ने कारवाही गर्दा अ. व. ११० नं. बमोजिम निजलाई सूचना दिने कारवाही नगरी एकै पटक समाचार पत्रमा प्रक