निर्णय नं. ४९९४ - उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९९४ - उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५१/०२/०२ २५६० निर्णय नं:– ४९९४ २०५१, ने.का.प. अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – ३३४७ आदेश मितिः– २०५१।२।२।२ विषय : उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १४ कलंकी स्थान बस्ने गंगा बहादुर गुरुङ्ग । विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर । काठमाडौं नगरपालिका धर्भपथ काठमाडौं । का.जि.का.न.पा. वडा नं. १४ बस्ने न्हुच्छेमान महर्जन । § न्याय प्रशासन सुधार ऐन (संसोधन सहित) २०३१ को दफा १३ (१) मा जिल्ला वा अंचल स्तरीय कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । “जिल्ला वा अंचल स्तरीय निकाय वा अधिकारी” भन्नाले मालपोत कार्यालय, भूमि सधार कार्यालय आदि जस्ता सरकारी कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयका अधिकारीलाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । नगरपालिका सरकारी कार्यालय नभै आफ्नो छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएको स्थानीय स्वशासित संस्था भएको र यसको आफ्नै आय श्रोत, सदस्य र पदाधिकारी निर्वाचन आदिद्वारा पूर्ति हुने बेग्लै किसिमको कानूनी अस्तित्व भएको निकाय भएकोले उक्त दफा १३ (१) मा प्रयुक्त जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी भन्ने शब्दावली भित्र नगरपालिका जस्तै स्वशासित संस्था नपर्ने हुँदा किटानी कानूनी व्यवस्थाले अभावमा नगरपालिका उपरको पुनरावेदन तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) § अंचल अदालत र पुनरावेदन अदालत पूर्ण न्यायिक निकाय भएको तर जिल्ला विकास समिति स्थानीय स्यायत्त शासन अन्तर्गतको संगठित कानूनी संस्था देखिंदा त्यस्तो बेगल प्रकारको निकायमा पुनरावेदन पठाउनु पर्ने भन्ने भनाई युक्तिसंगत नदेखिने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट : – विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद वराल विपक्षी तर्फबाट : – विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री लोक भक्त राणा अवलम्वित नजीर : x आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. का.जि. कालिमाटी निवासी हिरादेवी महर्जनसँग निवेदक मिति २०४३।१२।१८ मा पारित हालैको वक्सपत्र बमोजिम हक भएको कालिमाटी गा.वि.स. वडा नं. २ (ग) को कि.नं. २१२ बाट नापी भएको पूर्व कि.नं. २१३ पश्चिम हर्षमानको घर उत्तर मूल सडक भित्रको क्षेत्रफल ०–१–०२ पूर्व न्हुच्छेमानका सांध पश्चिम कि.नं. २१२ उत्तर मूल सडक र दक्षिण गोरेटो बाटो यति चार किल्ला भित्रको कि.नं. २१३ को क्षेत्रफल ०–२–३ समेत २ कित्ता जग्गा मेरो नाउँमा दाखिल खारेज भै ज.ध.प्र. पूर्जा समेत पाइसकेको छु । विपक्षी न्हुच्छेमान महर्जन र मेरा दाता हिरादेवी डंगोलको बीचमा उपरोक्त जग्गामा खिचोला र चलन समेतमा मुद्दा पर्दा तत्कालीन म.क्षे.अ.बाट खिचोला ठहरी चलन समेत पाउने गरी भएको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरोवेदनको अनुमतिमा निवेदन परी अनुमति प्राप्त नहुने आदेश भई अन्तिम भईरहेको छ । सो बाट पनि मेरो हक भोग भएको स्पष्ट छ । ३. विपक्षी न्हुच्छेमान महर्जनले काठमाडौ नगरपालिका समक्ष कि.नं. २ को ०–२–२ –२ जग्गामा घर निर्माण गर्