निर्णय नं. ४९९६ - उत्प्रेषण र परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९९६ - उत्प्रेषण र परमादेश भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५१/०४/२५ ३८७३ निर्णय नं:– ४९९६ २०५१, ने.का.प. अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०५० सालको रिट नं. – ३०५२ आदेश मितिः २०५१।४।२५।३ विषय : उत्प्रेषण र परमादेश । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १७ बस्ने थिले पाल्र्जो लामा अध्यक्ष ऐ ऐ वडा नं. २७ त्यौड बस्ने छेतेन नोर्बु लामा सचिव विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं मुकाम बबर महल § संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय र पत्र एवं त्यसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखेको पत्र समेत गैरकानूनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिएको छैन कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा पत्राचार गरिएको विषयलाई बंग्याई दिइएको प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा रहे भएको देखिन्छ । यस्मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ (१) बमोजिम संस्था स्थापना गर्न गर्न चाहनेले संस्थाको नाम उद्देश्य इत्यादि सहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवदेन दिनु पर्ने कर्तव्य रहेको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि दफा ४ को उपदफा (२) मा स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँझबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाण्पत्र दिने व्यवस्था छ । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँझबुझ गरी उचित अथाव अनुचित ठहर गर्ने अधिकार भित्र संस्थाको नाम, उद्देश्य इत्यादि कुराहरु पनि उचित छ छैन भनी हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार रहेको देखिने । § जाँचबुझको सिलसिलामा अरु कुराको अतिरिक्त संस्थाको नामले सर्वसाधारणलाई झुक्याउने भ्रम पैदा गर्ने खालको छ छैन ? अथावा त्यस्तो नाम पहिले देखि दर्ता भैराखेको संस्थासँग मिल्दोजुल्दो हो होइन ? त्यस्तो नाम राख्दा सार्वजनिक भावना वा नैतिकता वा धारणामा कुनै किसिमको अनुचित प्रभाव पार्ने खालको छ छैन ? इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणले विचार गर्नु पर्ने स्वाभाविक स्थिति रहन्छ । निवेदकले दर्ता गर्न चाहेको “नेपाल तिब्बत समाज कल्याण संघ” को नामले तिब्बतीय समाजको समेत सम्बन्धित देखिए पनि संस्थाको विधानमा उल्लेखित उद्देश्य चाहि नेपाल अधिराज्यको हिमाली क्षेत्रका जनता वा बासिन्दाका धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक कल्याण गर्ने काम कुरासम्ममा सीमित रहेको देखिन आउँछ । यसरी नेपाल अधिराज्यको हिमाली भेगका जनताको अतिक्रि तिब्बती क्षेत्रको जनताकै हकहित वा कल्याणको लागि भन्ने सो संस्थाको उद्देश्यमा उल्लेख नभएकोमा संस्थाको नाममा तिब्बतको उल्लेख हुनु सामान्य दृष्टिमा नै अप्रासंगिक र बेमतलवको देखिन आउँछ । स्पष्टः निवेदकले राख्न खोजेको “नेपाल तिब्बत समाज कल्याण संघ” भन्ने नाम र सो संस्थाको उद्देश्यमा असंगति रहेको र यस प्रकारको असंगतिबाट जनसामान्यलाई भ्रम पर्दैन भन्न सकिदैन । यस्तो देखेको कारणले प्रस्तावित नामाकरण संस्थाको उद्देश्य र कार्य अनूरुप मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवदेकलाई लेखेको पत्रबाट निवेदनको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको नदेखिने । रिट निवेदकहरु तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद बराल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट अविलम्वित नजीर : x आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्याय : नेपाल