निर्णय नं. ४८९५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८९५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५१/०१/२५ १०९१७ निर्णय नं. :– ४८९५ २०५१, ने.का.प. अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय सम्बत् २०५० सालको रिट नं. ३०४९ आदेश मितिः २०५१।१।२५।१ विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.जि. का.न.पा वडा नं. ३१ पुतलीसडक बस्ने गोपाल सिवाकोटी । ऐ. ऐ. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने राजेश गौतम विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार, जलश्रोत मन्त्रालय । प्रवन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण,काठमाण्डौ । प्रमुख निर्देशक, अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाण्डौ । § सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा यसलाई खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्पर्क गराउने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग रहन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हो होइन यसको निर्क्यौल विवादको विषय कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुका व्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्बद्ध छ भने यस्तो विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन । जनसाधारणको सामूहिक हक वा सरोकारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ वा सन्निहित रहन सक्दछ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा रिट निवेदन दिने ब्यक्तिको सो विवादसंग निजी मुद्दा जस्तो हक वा सरोकार गाँसिनु नै पर्ने आवश्यक छैन । श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कुने का गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र परिणामतः कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरो हुने । (प्र. नं. २५) § देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ नैतिकता देशको आर्थिक अवस्था, जलश्रोतको विकास, संविधानमा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त्को रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका कुरा आदी जनसाधारणको सरोकारको विषय हुन्छ । यस्ता विषयको विवाद कानून वा संविधानमा आधारित छ भने यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा अदालतले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत विचार गर्नुपर्ने । (प्र. नं. २५) § अरुण–३ परियोजना विद्युत विकास सम्बन्धी परियोजना भएको र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत साधनबाट विद्युत विकासको उद्देश्य रहेकोले यस सम्बन्धमा यसका पक्ष विपक्षमा प्रकाशित विभिन्न लेखहरुबाट अभिमत व्यक्त भइरहेको मिसिल संलग्न प्रकाशित सामाग्रीहरुबाट देखिएकोले अरुण–३ परियोजना सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र. नं. २५) § निरुपण हुनु पर्ने विवादमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको छ भनी भन्दैमा सार्वजनिक विवादको रुपमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस्तो विवाद कानून र संविधानमा आधारित हुनु पर्दछ र अदालतबाट निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको हुनु पर्ने । (प्र. नं. २६) § सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको नाममा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता, बौद्विक उत्सुकता, जिज्ञासा र चासो अफवाह फैलाउने वा आफ्नो विज्ञापन गराउने उद्देश्यले कुनै पक्ष संविधानको धारा ८८(२) को सहारा लिई अदालतमा प्रवेश गर्दछ भने अदालत यस सम्बन्धमा