निर्णय नं. ४८९७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८९७ - परमादेश भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५०/१२/२२ २५९८ निर्णय नं. ४८९७ २०५१, ने.का.प. अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २१४० आदेश मिति : २०५०।१२।२२।२ विषय : परमादेश । निवेदकः तनहुँ जिल्ला भानु गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जित बहादुर लौडारी । विरुद्ध विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय तनहुँ नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय, दमौली तनहुँ जि. बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ भिरुवाटार बस्ने पदम बहादुर रानाभाट § जुन धरौटी भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि राखिएको हो सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा नै नचलाउने भनी प्र.जि.अ. तनहुले पर्चा खडा गरेको देखिए पछि सो धरौट फिर्ता दिनु पर्ने अवस्था देखिने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री बासुदेव ढुंगाना विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी, विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा । अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ : २. विपक्षी पदम बहादुरले विमल नगर लमजुङ वेशी शहर खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का लिँदा निजले राख्नु पर्ने धरौटीमा मैले आफ्नो जेथा जमानी लेखिदिएकोले निजले अह्राएको कामकाज पनि गर्दै आएको अवस्थामा सो ठेक्का सम्बन्धमा विपक्षी नं. १ ले मलाई पनि गिरफ्तार गरी रु ७०,७३७।– धरौटी लिई ०४१।३।१० मा छाडियो । सो रसिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा भन्ने लेखियो तर ०४३।५ सम्म पनि मुद्दा पनि नचलाएको र धरौटी पनि फिर्ता नदिएकोले मैले यसै अदालतमा ०४३ सालमा रिट दिँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाहीको सिलसिलामा रु ७०,७३६।– को नगद धरौटी र वाँकी नपुन जतिको जेथा जमानी लिई कारवाही चलिरहेको भनी प्र.जि.अ. तनहुले लिखित जवाफ दिएकोले उक्त ०४३ सालको रि.नं. १५९३ खारेज भयो । त्यसपछि विपक्षी नं. १ समक्ष उक्त रकम फिर्ता लिन निवेदन गर्दा ०४७।२।१३ मा मिति ०४३।३।१६ मा खाद्य संस्थानमा पठाएको रु ९६,७३६।– सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई फिर्ता दिन यस कार्यालयमा फिर्ता पठाउन खाद्य संस्थानलाई लेखी पठाउने सम्बन्धित फाइल यस कार्यालयको लगत कट्टा गरी तारिखमा रहेको पदम बहादुर रानाभाट समेतलाई खाद्य संस्थान तनहुमा हाजीर हुन जाने तारेख तोकी पठाइदिन निर्णय भयो । तर विपक्षी नं. २ र ३ बाट उक्त निर्णयानुसार फिर्ता दिनुको सट्टा रकम र जग्गा हाल फुकुवा नगर्ने भन्ने निर्णय भएको ब्यहोरा ०४९।३।२९ मा पत्रद्वारा जानकारी दिइयो । ढुवानी ठेक्कामा विगो नपुग भएका ठेकेदारबाट असूल उपर हुन नसकेमा मात्र मैले दिएको लगानीबाट कानून बमोजिम असूल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी नं. १ ले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा लिएको धरौटी रकम फिर्ता दिने निर्णय समेत भै सकेको अवस्थामा धरौटी रकम र जग्गा हाल फुकुवा नगर्ने भन्ने निर्णय गैर कानूनी एवं बदनियतपूर्वक भएको र त्यसबाट मेरो संवेधानिक हक आघात भएकाले संविधानको धारा ८८ अन्तर्गत परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ३. विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ४. निवेदक र संस्थान विचको सम्झौतामा निवेदकको के कस्तो दायित्व छ भन्ने तथ्य अभिब्यक्त नगरी दिएको