निर्णय नं. ४८९८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८९८ - उत्प्रेषण भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५१/०१/०५ २४७८ निर्णय नं. ४८९८ २०५१, ने.का.प. अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. १९०७ आदेश मिति : २०५१।१।५।२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : जि. भक्तपुर कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल का.जि. रामशाह पथ स्थित सुदुर पश्चिमाञ्चल तथा सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी (इन लिक्वीडेशन) को सरकारी लिक्वीडेटर रामहरि तिमिल्सिना । विरुद्ध विपक्षी : वाणिज्य विभाग काठमाण्डौ । § थप पाएको म्याद भुक्तान भएपछि म्याद थप नगरेको सम्म देखिएको अवस्थामा निवेदकको संवेधानिक हकमा आघात पारी गैर कानूनी निर्णय गरी पदबाट हटाएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री शिवराज अधिकारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. कृष्णजंग रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. विपक्षी वाणिज्य विभागले मिति २०४१।१०।७ को पत्रानुसार कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११९ उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सुदुर पश्चिमाञ्चल (नेपालगंज) र सेती महाकाली (धनगढी) धान चामल निर्यात कम्पनीलार्य लिक्वीडेशन गराई विपक्षी वाणिज्य विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई २।२ महिनामा प्रगति विवरण पठाउने गरी मलाइृ सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गरिएकोमा लिक्वीडेशनको काम समाप्त नभएकोले पटक पटक म्याद थप भै इमान्दारीपूर्वक लिक्वीडेशनको काम काग गर्दै थिए । यस बीच विपक्षी वाणिज्य विभागले मिति २०४८।८।१० को पत्रानुसार मलाई म्याद थप गरिएको म्याद मिति २०४८।१।५ देखि नै भुक्तानी भैसकेको र सो अवधि पश्चात म्याद थप गर्ने नगर्ने विषयमा कारवाही भैरहेकोमा सोही अवधी देखि नै सरकारी लिक्वीडेटर पदमा म्याद थप नगर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा त्यस पदमा मिति २०४८।१।५ देखि नै नरहेको जानकारी गराइयो । ३. विपक्षी वाणिज्य विभागले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११९ उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मलाई सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्दा विपक्षी वाणिज्य विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई २।२ महिनामा प्रगति विवरण पठाउने गरी उक्त कम्पनी लाई लिक्वीडेशन गर्न तत्काल बढीमा ९ महिनाको समय निर्धारण गरिएको थियो । सो अवधिमा लिक्वीडेशनको काम समाप्त नभएकोले म्याद सकिएपछि नै विपषी विभागबाट पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको थियो । यस पटक पनि कम्पनीको तर्फबाट कारवाही चलिरहेका मुद्दाहरु फछर्यौट हुन वाँकी रहेका र लिक्वीडेशनको काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने हुँदा म्याद थप हुने अनुरोध छ भनी विपक्षी विभागमा २०४७ चैत्रमा पत्र पठाएकोमा विपक्षी वाणिज्य विभागले यस भन्दा पहिले मलाई कुनै जानकारी नै नदिई हालसम्म काम काज गर्न दिई हाल मात्र मिति २०४८।१।५ देखि नै म्याद थप नगर्ने गरिएको निर्णय तथा सोही व्यहोराको मिति २०४८।८।१० को पत्र समेतको काम कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भै गैर कानूनी छ । ४. विपक्षी विभागले सरकारी लिक्वीडेटरको हैसियतले काम काज गर्न दिइृ लिक्वीडेशनको काम समाप्त नहुँदै मिति २०४८।१।५ देखि नै म्याद थप नगर्ने निर्णय गरी मिति २०४८।८।१० को पत्रकाट मलाई जानकारी गराएकोले विपक्षी वाणिज्य विभागको निर्णय तथा काम कारव