निर्णय नं. ४९०३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९०३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५०/१२/०९ २२९२ निर्णय नं. ४९०३ २०५१, ने.का.प. अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २३९९ आदेश मिति : २०५०।१२।९।२ मा विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : का.जि. का.न.पा. वडा नं. २९ घर भई हाल ऐ वार्ड नं. १४ रविभवन बस्ने वर्ष ३२ को रहेन्द्र प्रसाद प्रधान । विरुद्ध विपक्षी : श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय टंगाल । श्री संचालक समिति राष्ट्रि बाणिज्य बैंक के.का. टंगाल । श्री महाप्रवन्धक रा.वा.बैंक के.का. टंगाल । § रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६६ अनुसार उक्त नियमावली बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई सजाय गरिएकोमा निजले नियम ६० मा उल्लेखित अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र निवेदकलाई नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) को आरो लगाई नियम ६२(२) को अधिरकार प्रयोग गरी नियम ५९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको सजाय गरेको हुँदा नियावली बमोजिम पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०) § निवेदकले नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम संचालक समितिमा पुनरावेदन दिएकोमा उचित निर्णय गर्नु पर्नेमा केही नगरी २०४३ भाद्रमा दिएको पुनरावेदनमा धेरै समयपछि मिति २०४९।२।२९ मा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी गरेको निर्णयलाई न्यायसंगत मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०) § विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ताले विभागीय कारवाहीमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने र पर्चा खडा गरेकोलाई विभागीय सजाय मान्न नसकिने भनने जिकिर तर्फ हेर्दा निवेदकलाई रा.बा.बैंक नियमावली बमोजिमकै आरोप लगाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा विभागीय सजाय नभै छुट्टै प्रकारको साजय हो भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०) § निवेदकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६२(२) अनुसार सेवाबाट अवकास दिएकोमा नियमावली बमोजिम पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी ३ वर्ष भन्दा बढी समायावधि पछि मात्र मिति २०४९।२।२९ मा संचालक समितिले गरेको निर्णय तथा महाप्रवन्धकबाट पश्चातदर्शी असर हुने गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०४४।९।२ मा भएको निर्णय पर्चा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको मिति देखि नै पुनः सेवामा बहाली गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय बैंक केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : २. रा.बा.बैंक केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन तथा कर्मचारी विभागबाट “तपाई यस बैंकको काठमाण्डौ शाखामा कार्यरत रहदा बारम्बार विना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गर्नु भएको र तपाईलाई काठमाण्डौ शाखाको प सं. काठ. शा.प्र २३।४२४।२२ मिति ०४४।१।८ को पत्रबाट यस बैंकको गौशाल