निर्णय नं. ५०२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०५१/०७/०९ २३६१ निर्णय नं. ५०२३ २०५१, ने.का.प. अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. १८५३ आदेश मिति : २०५१।७।९।४ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जि. पर्सा बीरगन्ज न.पा. वार्ड नं. ११ बस्ने मंगल पाण्डे विरुद्ध विपक्षी : श्री बीरगन्ज नगर विकास समिति, बीरगन्ज । श्री मालपोत कार्यालय पर्सा बीरगन्ज । § नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ ले नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरुको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने अधिकार निहित रहेको पाइने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल प्रत्यक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री देव शरण प्रसाद अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको र यस अदालतको आदेशको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : २. म निवेदकले पर्सा जिल्ला बीरगंज न.पा. वार्ड नं. ९ कि.नं. २१६ को प्लट नं. ५५ को ज. को ज.वि. ०–०–१० जग्गा इन्द्रकुमारी शाक्यबाट ०४७।४।८ मा राजीनामा पारीत गरी लिई भोग चलन गरी आई सर्भे नापी हुँदा मेरो नाउँमा २ नं. नापी टोली बीरगन्जबाट नाप नक्सा भै वडा नं. १९ कि.नं. ६५ बाट ०–०–१० कायम भएको कुरा मालपोत तिरेको रसिदमा जनिई निर्विवाद रुपमा भोग चलन गरी आएको छु । ३. उक्त जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरी पाउँ भनी जाँदा यो जग्गा बीरगन्ज नगर विकास समितिले नक्सा पास एवं खरीद विक्री समेत रोक्का गरेको छ भनी नक्सा पास दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरिएबाट विपक्षी समितिमा गई बुझी निर्णय समेतको नक्कलमाग्दा नक्कल दिन मिल्दैन भनी निवेदन सम्म पनि दर्ता गरिएन । ४. विपक्षी नगर विकास समितिले नगर विकासको लागि अमीनहरु प्राप्त गरी नगरको योजना गरी नगर विस्तार गर्ने क्रममा आजभन्दा १२।१४ वर्ष अघि जग्गाहरु प्राप्त गरी प्लटिङ गरी हाल मेरो हक भएको जग्गा समेत वितरण गरी तहतह खरिद विक्री हुँदै मेरो हक हुन आएको र घर बनाउन शुरसार गर्दा माइघिया पोखरीको डिलको भै वितरण भए पनि उक्त पोखरीलाई वातावरण एवं प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले कायम गर्ने भनी अनाधिकार रुपमा आफ्नै साविक निर्णयको विपरीत मेरो सम्पत्तीमा असर पुर्याई घर निर्माण गर्न एवं बेचविखन रोक्का गर्न गरेको विल्कुलै अनधिकृत एवं गैरकानूनी निर्णय एवं रोक्का राख्ने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र । ५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ६. समितिको ब्यवस्थित रुपबाट बसोबास मिलाउने उद्देश्य अनुरुप समितिबाट वितरण गरिएका उल्लेखित ज. ५५ समेतका १४ वटा प्लटहरु सोही वार्ड नं. १९ स्थित सार्वजनिक रुपको माघिया पोखरीको डिल तथा पानीभित्र समेत पर्ने गरी प्लटिङ भई पूर्व समितिको मिति २०४१।७।१५ को निर्णयानुसार विक्री वितरण समेत भएकोमा उक्त पोखरीलाई वातावरण ए