निर्णय नं. ४९५० - उत्प्रेषण युक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९५० - उत्प्रेषण युक्त परमादेश भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/१०/११ ४९६७ निर्णय नं. ४९०५ २०५१, ने.का.प. अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री ओम भक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री उदय राज उपाध्याय सम्बत् २०४९ सालको रि.नं.– २३२५ आदेश मितिः २०५०।१०।११।२ मा विषयः उत्प्रेषण युक्त परमादेश निवेदकः ने.क.पा. १५ सेप्टेम्बर १९४९ को तर्फबाट र आफ्नै समेत तर्फबाट पार्टीका आयोजक प्रभूनारायण चौधरी । विरुद्ध प्रत्यर्थीः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग, काठमाण्डौं । सचिव निर्वाचन आयोग, काठमाण्डौं । मन्त्री परिषद् सचिवालय, काठमाण्डौं § बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनैतिक संगठन वा दलको महत्व हुन्छ र यसको अहं भूमिका रहन्छ । राजनैतिक संगठन वा दल प्रति निर्वाचनको माध्यमद्धारा नै जनइच्छा अभिब्यक्त हुने हुन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र आगामी निर्वाचन या त राष्ट्रिय निर्वाचन होस् या स्थानीय निर्वाचन होस, सान्दर्भिक हुने हुनाले र यो कुनै ब्यक्तिको पदमा निमित्तको निर्वाचन नभई राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वा नपाउने प्रश्न बृहत निर्वाचनमा पनि उठ्न सक्ने हुनाले र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्व, चासो र सरोकारको विषय भएको हुँदा निवेदकले उठाउनु भएको प्रश्नलाई त्यसै अनुत्तरित र विवादित रुपमा रही रहन दिनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दल वा संगठनको विषयमा र संविधानको विभिन्न धारा, उपधारा तथा कानूनका विषयमा प्रश्न उठाएकोले त्यसको निराकरण हुनु बान्छनीय देखिँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने विद्वान महान्यायाधिबक्ता र सरकारी अधिबक्ताको विचारसँग सहमत हुन नमिल्ने । (प्र.नं. ९) § प्रजातन्त्रलाई जागृत संगठित र सरकारलाई सचेत गराउने एवं जनमत अभिब्यक्त गर्ने सशक्त र अपरिहार्य माध्यमको रुपमा राजनैतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा दुईम् मत हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनीय रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यो संविधानको मौलिक संरचनाको रुपमा स्वीकृत छ र संविधानको धारा ११६ ले अपरिवर्तनीय गराइएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसारको राजनैतिक ब्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण नै संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही धारा ११२ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता छ । यस स्वतन्त्रताको हकलाई संविधानमा निरपेक्ष रुपमा स्वीकार गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रादयहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी बनेको कानून अनुरुपको राजनैतिक संगठन वा दललाई मात्र संविधानको धारा ११२ ले राजनैतिक संगठन वा दलहरुको अस्तित्व एवं मान्यतालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध ब्यक्तिहरुले आफ्नो इच्छानुसारको राजनैतिक संगठन वा दल खोल्