निर्णय नं. ४९१० - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४९१० - उत्प्रेषण भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५१/०४/११ ३००४ निर्णय नं. ४९१० २०५१ ने.का.प. अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह सम्बत् २०४९ सालको रि.नं २४७८ आदेश मितिः २०५१।४।११।३ विषयः उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला काठमाण्डौ न.पा. वडा नं. १२ बस्ने वर्ष ५८ को सिद्धि बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डा जीवनारायण श्रेष्ठ, सहायक रथी तथा निमित्त प्रमुख सेनानी का.जि.नैकाप गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रत्न बहादुर श्रेष्ठ प्रा.इ. नेपाली सेना, एम.इ.एस. केन्द्रीय शाखा काठमाण्डौ मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौ, २ नं. शाखा कार्यालय कलंकीस्थान § विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठको निवेदनको आधारमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदककाजग्गाहरु लिखत बदर मुद्दा का.जि.अ.मा चलीरहेकोले विक्री गर्नबाट रोकका राखी दिनु भनी मिति २०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकका जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । अनधिकृत पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिना आएको हुँदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र. नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्त श्री शारदा बज्राचार्य । विपक्षी तर्फबाट : x अवलम्बित नजिर : x आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधानज, २०४७ को धारा २३ । ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ । २. म निवेदकले कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ नामको नैकाप गा.वि.स. वार्ड नं. २ कि.नं. १५४ को ०–५–० र ऐ कि.नं. १९४ को ०–४–० जग्गा २०४८।८।२३ मा २५,००००।– मा राजिनामा वापरत गरी मेरो नाममा दा.खा. भएको छ । सो जग्गा मैले ने.वै.लि. कालीमाटी शाखामा दृष्टि बन्धक पारित गरी दिएकोमा सो रोक्का गर्न बैंकबाट लेखी पठाउँदा मालपोत कार्यालयले उल्लेखित जग्गा कार्यरथी विभाग (प्राडा विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाको मिति २०४८।११।२१ को पत्रले रोक्का रहेको देखिँदा फुकुवा नभएसम्म बैंकको अनुरोध बमोजिम रोक्का गर्न नमिल्ने भन्ने मिति २०४९।४।२६ मा पत्र लेखेको रहेछ । उक्त रोक्का राखेको कारवाही त्रुटीपूर्ण हुँदा नविेदन गर्न आएको छु । उक्त जग्गाहरु मेरो निजी सम्पत्ति हो त्यसमा अरु कसैको हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठले विपक्षी कार्यरथी विभाग (प्राड विबाक) शाही नेपाली जंगी अड्डामा अन्य ब्यक्तिलाई उक्त जग्गा विक्री गर्न लागेको भनी निवेदन दिएको र सोही बमोजिम विपक्षी सहायक रथीले नि. प्रमुख सेनानीको हैसियतले उक्त जग्गाको लिखत बदर मुद्दा का.जि.अ. मा चलीरहेकोले विक्री गर्नबाट रोक्का राखी दिनु भनी विपक्ष मालपोत कार्यालयको नाममा पत्र लेखी रोक्का राखेको रहेछ । उक्त रो