निर्णय नं. ४९१२ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९१२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५१/०२/३० ३१८१ निर्णयः– ४९१२ २०५१ ने.का.प. अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २३१५ आदेश मिति : २०५१।२।३०।२ मा विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदक : जि. पाँचथर, मेहलबोटे गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने अच्यूत रिजाल । विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शंखुवासभा § दुर्गम क्षेत्र विकास समिति विकास समिति ऐन अनुसार गठित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था रहेको र सो समितिले ब्यक्ति सरह नालेश उजूर गर्ने र निज उपर पनि ब्यक्ति सरह नालेस उजूर लाग्ने ब्यवस्था भएको हुँदा सो समितिको हैसियत श्री ५ को सरकारका निकायहरु भन्दा भिन्दै प्रकृतिको भएकोले त्यसलाई स्वतन्त्र संगठित संस्था मान्नु पर्ने । (प्र. नं. १६) § स्वसाशित संस्थाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) बमोजिम समितिको कार्य सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकतानुसार नियुक्त गर्न पाउने कर्मचारीहरु मध्ये निवेदकको नियुक्ति भएको देखिन्छ । अर्थात निवेदकहरुलाई दिएको नियुक्ति पत्र हेर्दा निजलाई सोझै समितिले नै समिति तर्फको ओभरसियर पदमा नियुक्ति गरेको देखियो । त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारी निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसारको कर्मचारी भएको मान्न मिलेन । निजामती कर्मचारी नै नभएको निवेदकको हकमा पनि निज समिति (कर्पोरेड बडी) को कर्मचारी हुँदा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन नसक्ने । (प्र. नं. १७) § समितिको कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन सक्ने कानूनी ब्यवस्था भएको देखिएन । तसर्थ त्यस्तो कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्ने गरेको निर्णय कानूनसँगत मान्न नमिल्ने । (प्र. नं. १८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. रुद्र बहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :– २. निवेदक स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०३८।९।१ को निर्णयअनुसार सा.नि. शाखा पाँचथरको ओ.सी. पदमा नियुक्ति पाई काम काज गर्दै विभिन्न मितिमा विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुँदै कामकाज गरिरहेको थिएँ । यतिकैमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको मिति २०४२।३।१८ को निर्णयानुसार एक वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी मिति २०४२–४–१ देखि लागु हुने गरी दुर्गम क्षेत्र विकास समिति अन्तर्गत तत्कालिन जिल्ला पंचायत सचिवालय, संखुवासभामा समिति तर्फको ओभरसियर (रा.प.अ.प्र.प्रा) पदमा नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आएको थिएँ । ३. यस क्रममा जि.वि.स. को कार्यालय संखुवासभाको २०४८।४।१५ को पत्रानुसार कर्मचारी आन्दोलनको सिलसिलामा विभिन्न क्रियाकलाप गरी सरीक भएको भन्दै का.मु. स्थानीय विकास अधिकारीले मलाई २०४८।४।५ देखि ऐ. १५ गतेसम्म गयल गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराउनु भयो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाको मिति २०४८।४।१५ को पत्रबाट नि.से.नि. २०२१ को नियम ९.१३ ख र ग तथा श्री ५ को सरकारको निर्णय विपरीत हडताल गर्ने लगायतका कार्य गरेको भन्दै नि.से. नि. को नियम १०–६ (८) को अभियोगमा मलाई पदबाट