निर्णय नं. ४९१६ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९१६ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५१/०२/०२ २४०४ निर्णय नं. – ४९१६ २०५१, ने.का.प. अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा सम्बत २०४७ सालको रिट नं. १११८ आदेश मिति : २०५१।२।२।२ विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने भीम बहादुर खत्री । विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री झलनाथ खनाल सल्लाहकार श्री भीम बहादुर रावल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अध्यक्ष गुठी संस्थान गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय अतिरिक्त सचिव सूर्यनाथ सुवेदी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय महानिर्देशक नापी विभाग डिल्लीबजार काठमाण्डौ महानिर्देशक भूमि सुधार विभाग ज्ञानेश्वर काठमाण्डौ महानिर्देशक मालपोत विभाग बवरमहल काठमाण्डौ सह–सचिव श्रीराम पौडेल भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय उप महानिर्देशक नापी विभाग कित्ता नापी उपसचिब श्री ज्ञानराज सुवेदी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय प्रमुख मालपोत अधिकृत रमादेवी जोशी मा.पो. का. काठमाण्डौ भू.सु.अ. दिपक कुमार जोशी भू.सु.का. काठमाण्डौ मालपोत कार्यालय काठमाण्डौ § निवेदकको नाउँको दर्ता कानूनी प्रक्रिया अनुसार बदर नभएसम्म प्रशासनिक छानविनको आधार देखाई रोक्का राख्ने गरेको कानूनसंगत कार्य देखिन नआउने । (प्र. नं. १९) § प्रशासनिक निकायमा परेको उजूरीको आधारमा तथ्य पत्ता लगाई समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउन प्रशासनिक निकायबाट छानवीन गराउने कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएकोले यस्तो प्रशासनिक कार्यबाट कसैको हक हितमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर परेको छैन भने त्यस्तो कार्यका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । यदि यस्तो कार्यबाट कसैको हक हितमा असर पर्दछ भने अदालत त्यस्तो कार्य प्रति मुकदर्शक बनी रहन नसक्ने । (प्र. नं. १९) § निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा समस्या समाधान गर्ने प्रशासनिक कार्यको सिलसिलामा रोक्का राखेको भन्ने तथ्यलाई प्रत्यर्थीहरुले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । कसैको नाउँमा साधिकार निकायबाट दर्ता हुने गरी निर्णय भई सो निर्णयको आधारमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा निवेदकले भोग गर्ने बेचविखन गर्न पाउने संवैधानिक हक अन्तर्गत पर्ने त्यस्तो संवैधानिक हकमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कुनै कार्य हुन्छ भने यो कानूनको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गा रोक्का राखिएको हो भनी प्रत्यर्थीहरुले जिकिर लिन र देखाउन सक्नु पर्ने हो । लिखित जवाफबाट सो कुरा केही देखिन आएन । अतः निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गामा निजको दर्ता अन्यथा नभएसम्म दर्ताको नाताबाट प्राप्त हकमा कानूनको अख्तियारी विना गरेको रोक्का राख्ने कार्य कानूनसंगत नदेखिँदा रोक्का गरेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र. नं. २०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री अली अकवर मिकरानी अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. केशब प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त विवरण यस प्