निर्णय नं. ४९१९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९१९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५१/०१/२५ ३१९८ निर्णय नं. – ४९१९ २०५१, ने.का.प. अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्बत २०४७ सालको रिट नं. – ११९९ आदेश मितिः २०५१।१।२५।१ मा विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : झापा जिल्ला तोपगाँछी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने खड्ग प्रसाद पैयांग – १ ऐ.ऐ. बस्ने पद्म बहादुर लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने हरि प्रसाद पौडेल – १ ऐ.ऐ. बस्ने बुद्धिमाया लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने लोक बहादुर लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने रत्न बहादुर खड्का – १ ऐ.ऐ. बस्ने मिस रानी लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने भगीरथ प्रसाई – १ ऐ.ऐ. बस्ने धनमाया लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने टेक बहादुर खड्का – १ ऐ.ऐ. बस्ने लोक बहादुर थापा – १ ऐ.ऐ. बस्ने लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय – १ ऐ.ऐ. बस्ने मकमाया लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने बम बहादुर बोहरा – १ ऐ.ऐ. बस्ने केशव बहादुर लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने विष्णुमाया लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने नैनसिंह बोहरा – १ ऐ.ऐ. बस्ने देवी प्रसाद रिमाल – १ ऐ.ऐ. बस्ने गंगा देवी बोहरा – १ ऐ.ऐ. बस्ने अन्त बहादुर लिम्बू – १ ऐ.ऐ. बस्ने महेन्द्र कुमार पौडेल – १ ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्रमाया पौडेल – १ ऐ.ऐ. बस्ने खगेन्द्रराज पौडेल – १ विरुद्ध विपक्षी : झापा जिल्ला बन सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगका अध्यक्ष भूपाल किराती – १ ऐ.ऐ. का सदस्य सचिव, क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयका प्रमुख वेद बहादुर लाल कर्ण – १ टोली प्रमुख मोहन खरेल, क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय, झापा – १ नापी इन्सपेक्टर ज्ञान बहादुर, क्षेत्रीइ बसोवास कार्यालय, झापा – १ जिल्ला वन कार्यालय, चन्द्रगढी झापा – १ मालपोत कार्यालय, चन्द्रगढी झापा – १ तोपगाछी गा.पं. कार्यालय, झापा – १ § बस्तुतः कुनै पनि ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वामित्व रहने र श्री ५ को सरकारबाट विधिबत दर्ता गरी नदिएसम्म त्यस्तो जग्गामा कुनै ब्यक्ति विशेषको हक अधिकार पुग्ने अवस्था देखिन आउँदैन । निवेदकहरुले २०२५ सालमा सो जग्गाको आँकडा फाराम भरेको भन्ने सम्म देखिन्छ, उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरी आएका ब्यक्तिहरुको तत्काल विवरण तयार पार्ने सिलसिलामा त्यस्तो आँकडा फाराम तयार भएको हुन सक्छ तर त्यस्तो आँकडा फारामबाटै सो जग्गामा हक अधिकारको सृजना भएको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । वन क्षेत्र भित्रको जग्गा भएबाट वन कार्यालयले कुनै दस्तुर तिरो पठाएको रहेछ भने पनि मालपोत कार्यालयले बुझिलिने मालपोत तिरो सरह मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १२) § ऐलानी जग्गाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको नै क्षेत्राधिकार रहने हुँदा सो मालपोत कार्यालयबाट कारवाही नभएसम्म त्यसमा कसैको हक अधिकार स्थापित हुन नसक्ने । (प्र.नं. १३) § कानूनले दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाको भएमा दर्ता हुन सक्ने प्रश्न नै आउँदैन । (प्र.नं. १३) § ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वामित्व रहने र त्यस्तो जग्गा ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिदिने नदिने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । साथै त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको कुनै नीति निर्णय भइरहेको भए सोही नीति निर्णय बमोजिम हुने तथा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट कारवाही हुन सक्ने अवस्थासम्म देखिन आउने । (प्र.नं. १३) § जवसम्म जग्गा विधिवत दर्ता हुँदैन तवसम्म त्यस्तो जग