निर्णय नं. ६५०२ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५०२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४० साल: २०५५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५४/०९/२४ ३३२५ निर्णय नं. ६५०२ ने.का.प. २०५५ अङ्क २ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. -२९२२ आदेश मिति २०५४।९।२४।५ मुद्दाः- उत्प्रेषण समेत । रिट निवेदकः जिल्ला झापा सनिश्चरे गा.वि.स.वडा नं. ८ स्थायी घर वास भई हाल घट्टेकूलो काडमाण्डौं बस्ने दीर्घराज प्रसाई समेत जम्मा ४ । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ५ । § सर्वोच्च विधायिकाले मात्र विशष भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था नदेखिंदा राष्ट्रिय मंचायत सर्वोच्च विधायिका हो, होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्न पर्ने सान्दर्भिकता नदेखिने । § समानताको हक वा कानूनो समान संरक्षण भन्ने पदावली भित्र शारीरिक रुपमा असम्भव हुने वा सामान्य ज्ञान र विवेकको सामान्य ज्ञानसंग मेल नखाने अर्थ समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुंदाका वखत लागु रहेको सबे कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् । तर यस संविधानसंग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुले राष्ट्रिय पंचायतको सदस्यलाई पारिश्रमिक सुविधा र भत्ता प्रदान गर्ने ऐन खारेज भएको र नेपालको संविधान, २०१९ प्रतिसहरण हुनु अगावै राष्ट्रिय पंचायत विघटन भइरहेको अवस्था हुंदा राष्ट्रिय पंचायतको अस्तित्व कायम छ भन्न मिल्ने देखिएन र अस्तित्वमा नगरेको व्यवस्थापिकाको सदस्य हालको पूर्ण अस्तित्वमा रहेको संसदका सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको विशेष भत्ता निवेदकहरुले पनि पाउन पर्ने भन्ने निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न कानूनको समानताको अवधारणा भित्र पर्न नसक्ने । (प्र.नं. २७) रिट निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री श्याम ढुंगेल, तजा रामजी विष्ट विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०४६ अंक ८, पृ. ८४३) आदेश न्या. टोप बहादुर सिंह : पाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८।१(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- २. हामी निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०५७।७।२३ गते लागू हुनपूर्व कायम रहेको नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३४ वमोजिम गठित एक सदनात्मक राष्ट्रिय पंचायतका आफ्नो पदावधि पुरा गरेका निर्वाचित र मनोनित सदस्यहरु हौं । मुलुकको ऐन, कानून नीति निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकामा वालिग मताधिकारबाट निर्वाचित एवं मनोनित सदस्यहरु समावशे भै संसद गठन हुने र कार्य सम्पादन गर्ने अख्तियारी रहे भए वमोजिम नै हालमा समेत रहे भएको हुंदा दुबै व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापिकीय कामकारवाही र हैसियत तुलनात्मक रुपमा हेरिएमा कुनै भिन्नता नरहेको मात्र नभै २०२४ सालमा अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थापिका संघ (I.P.U.) को सदस्यता प्राप्त गरी उक्त संघको सालसाल हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको रुपमा राष्ट्रिय पंचायतले सहभागी भै खेलेको भूमिकाले रा