निर्णय नं. ६५०५ - उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५०५ - उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ४० साल: २०५५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५४/०९/२५ २५०४ निर्णय नं. ६५०५ २०५५, ने.का.प. अङ्क २ बिशेष इजलास सम्माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यापाने संवत् २०५३ सालको रि.नं. -२३३० आदेश मितिः- २०५४।९।२५।६ विषयः- उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः मोरङ जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. १५ मा घर भै हाल का.म.न.पा. वडा नं. १० बिजुली बजार बस्ने गोविन्द प्रसाद उपाध्याय समेत जम्मा ३ । विरुद्ध विपक्षीः उद्योग मन्त्रालय श्री ५ को सरकार त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौं जम्मा १२ । § भविश्यमा अर्थात एक आर्थिक वर्ष पछि खाली हुने पदलाई खाली सम्झी सूचना प्रकाशित गरी बढुवा गर्ने गरिएको प्रकृयालाई कानून अनुरुप भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे, विद्वान श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे अवलम्वित नजिरः- २०५१ सालको रि.नं. ३५८८, ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृ. ५६२, नि.नं. ६२२८ । फैसला न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः- २. हामी निवेदक नेपाल औद्योगिक विकास निगमको शाखा अधिकृत (प्रशासन), अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदमा वहाल रही कार्यरत छौं । प्रत्यर्थी निगममा २०५३ आषाढ मसान्त सम्ममा रिक्त रहेको शाखा प्रमुख पद ३ तथा विभागीय प्रमुखमा बढुवा भई रिक्त हुन आउने ४ पद समेत शाखा प्रमुख अधिकृत द्धितीय श्रेणी पद ७ मध्ये ५ पदमा बढुवा द्वारा पदपूर्ति गरिने भनी कर्मचारीहरुको जेष्ठता क्रमसूची २०५३।३।३१ मा प्रकाशित गरियो । त्यसपछि २०५३।३।३१ मा प्रत्यर्थी बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गरी प्रकाशित सूचना उपर हामी निवेदकले हालेको उजुरी उपर न्यायिक ध्यानै नदिई प्रत्यर्थी संचालक समितिले २०५३।६।१३ मा बसेको ७६० औं वैठकले उजुरी खारेज गरियो । प्रत्यर्थी संचालक समितिको उजुरी खारेज गरियो । प्रत्यर्थी संचालक समितिको उजुरी खारेज गर्ने र बढुवा सिफारिस स्वीकृत गरेको समेत विपक्षीहरुको काम कारवाही गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ अन्तर्गत बनेको विनियम वमोजिम हुने किटानी गरेको छ । जसअनुसार नेपालको संविधान, २०१९ वहाल रही संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ रहेकै अवस्थामा पनि निगमले बनाएको विनियम वमोजिम नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रष्ट छ । सामान्य सिद्धान्त २०४३ कुनै ऐन, नियम, विनियम होइन । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८(३)(क) वमोजिमको अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले लोकसेवा आयोगलाई प्रदान नगरेको हुंदा सामान्य सिद्धान्त सून्य निस्कृय भई सकेको छ । सोही सून्य निस्कृय भइसकेको सिद्धान्त २०४३ कै दफा २.६.१ वमोजिम रिक्त रहेको ३ पदमा मात्र बढुवाको काम कारवाही गर्नुपर्ने र सो वमोजिम गरिएको भएमा सोही सिद्धान्तको दफा ५. ६ क. को व्यवस्था वमोजिम पदोन्नतीको उपयसक्तता सीमा भित्र सिर्फ ९ जनाको मात्र नाम समाविष्ट हुने निश्चित छ । बढुवा सिफारिस भएका प्रत्य