निर्णय नं. ८७०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६८/०८/२९ २८९२ ने.का.प. २०६८, अङ्क ११ निर्णय नं. ८७०८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट नं.२०६७–WS–०००७ आदेश मितिः २०६८।८।२९।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः महिला कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट एवं आफ्नो तर्फबाट समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § भीसा दस्तूर विदेशी नागरिकबाट असूलउपर गरिने दस्तूर हो, त्यसैले यस विषयमा विदेशी नागरिकतालाई समेत नेपाली नागरिक सरहको समान व्यवहारको अपेक्षा गर्न नमिल्ने । § विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकबाट तोकिएको दस्तूर लिने गर्दछन्, यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो र प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनद्वारा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.२) § नियमावलीले विभिन्न किसिमका भीसा र त्यसको दस्तूरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा भीसाको प्रकारअनुसार दस्तूरमा समेत अन्तर रहनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । विदेशी नागरिकले कुन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको हो, सो प्रयोजनसमेतलाई विचार गरी भीसा दस्तूर निर्धारण गरिने हुँदा त्यसमा गरिएको फरक व्यवहारलाई समानताको हकसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § भीसा दस्तूर निर्धारण गर्ने विषय सरकारको नीतिगत विषय भएकाले त्यस्तो नीतिगत विषयमा अदालतले सामान्यतः हस्तक्षेप नगर्ने । (प्रकरण नं.५) § अस्तित्वमा नै नरहेको विदेशी सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार बनाएर हाल कायम रहेको अध्यागमन नियमावलीको व्यवस्था असमान रहेको मान्न र सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय मीरा ढुंगाना र सुषमा गौतम विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ अनुसूची ९(४)(ङ) § विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को नं. ४ को देहाय (ङ) मा भएको प्राबधान समानताको हकसँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरी समानताको हकअनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) (२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ८ को खण्ड (ज) ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने विदेशीहरूले गैर पर्यटकीय भीसा प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी गैर पर्यटकीय भीसा प्राप्त गर्ने विदेशी नागरिकलाई सोही नियमावलीको अनुसूची ९ मा नियम २९ सँग सम्बन्धित भनी नियम २९ को अनुसूची १ बमोजिम भीसा दस्तूर लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अनुसूची ९ को ४ ले गैर पर्यटकीय भीसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा दस्तूर लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सोही अनुसूची ९ को नं.४(ख) मा “नेपाली मूलका विदेशी र नेपाली बाबु वा आमाका विदेशी राहदानी वाहक सन्तानलाई प्रति महिना ५ अमेरिकी डलर बरावरको नेप