निर्णय नं. ६५२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४० साल: २०५५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५४/०९/१५ २७२२ निर्णय नं. ६५२१ २०५५, ने.का.प. अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य संवत् २०५३ सालको रिट नं. -३१८५ आदेश मितिः- २०५४।९।१५।३ मुद्दाः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला मोरङ, विराटनगर न.पा वडा नं. २१ बस्ने कमल प्रसाद दहाल । विरुद्ध विपक्षीः श्री विराटनगर भन्सार कार्यालय, विराटनगर । § निवेदकले लिलाम वढावढ डाक सकार गरेकोमा रिट नं. २२३९ को उत्प्रेषणको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको कारणबाट दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको लिलाममा सकारिएको सम्पत्ति दिन नमिल्ने भन्ने जिकिर नदेखिंदा निवेदकले डाक सकार गरेको सम्पत्ति कानूनको रीत पुर्याई फिर्ता नलगेको भए फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ५) निवेदक तर्फबाटः- विपक्षी तर्फबाटः- अवलम्वित नजिरः- आदेश न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर यस प्रकार छः- २. विपक्षी भन्सार कार्यालयले लिलाम विक्रिको सूचना प्रकाशित गरेकोले म निवदेकले २०५२।५।२९ मा यमहा फोटो साउण्ड पि.एस. ५१ लेखिएको म्युजिक इन्स्टुमेन्ट गोटा ४९ थान रु.१,६५,०००।- विक्री कर रु.३३,०००।- मा लिलाम विक्रीमा लिई सोही मितिमा सदर भई राख्नु पर्ने धरौटी रु.१६,५००।- धरौटी समेत राखेकोमा विपक्षीवाट सो सामानका आयात कर्ता इन्टर नेशनल ट्रेडमार्क काठमाण्डौले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनु भएकोले सो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०५१।९।२७ र ०५१।१२।८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी २०५२।६।६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएकोले उक्त मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सामान दिन नमिल्ने हुंदा सो व्यहोराको जानकारी तपाईलाई दिने भनी २०५२।१०।२७ मा निर्णय भएको भन्ने पत्र मलाई वुझाएवाट मेरो कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्र मौलिक हकमा आघात पर्न जाने हुनाले विपक्षी विराटनगर भन्सार कार्यालयको २०५२।१०।२९ को पत्र र सो पत्रमा उल्लेख भएको २०५२।१०।२७ को निर्णय वदर गरी निवेदकले लिलाममा लिएको सामान निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षी उपर परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै रिट नं. २२३९ को निवेदन साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५२।२।१४ को आदेश । ४. रिट निवेदकलाई दिएको उक्त पत्रमा समान भनिएको छैन । सम्मानित अदालतबाट रिट नं. २२३९ को अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दिन नमिल्ने भन्ने सम्म उल्लेख भएको लिलाम सामान रिट निवेदकलाई दिने निर्णय भएको भएता पनि सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएबाट समान दिन नमिल्ने यस कार्यालयको ०५२।१०।२७ मा भएको निर्णय अनुसार २०५२।१०।२९ मा पत्र लेखिएको हो । निवेदकले संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको नहुंदा प्रस्तुत रिट खारेज