निर्णय नं. ६५४९ - भ्रष्ट्राचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५४९ - भ्रष्ट्राचार भाग: ४० साल: २०५५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५५/०२/१९ ३०२६ निर्णय नं. ६५४९ ने.का.प. ०५५ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आर्चाय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा सम्बत् २०५० सालको फौ.पु.नं. .......... ६८४ सम्बत् २०५२ सालको फौ.पु.नं. .......... १२७७ फैसला मिति : २०५५।२।१९।३ मुद्दा : भ्रष्ट्राचार । पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने डडेलधुरा वैतडी दार्चुला सडक आयोजनाका तत्कालिन ओभरसियर वर्ष ३२ को तेज नारायण यादव विरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादी : तत्कालिन डडेलधुरा वैतडी दार्चुला सडक आयोजनामा ओ.सी. पदमा कार्यरत भै हाल जि. झापा दमक नगरपालिका वडा नं. ८ वस्ने वर्ष ४० को लक्ष्मण कुमार शर्मा विरुद्ध विपक्षी /वादी : श्री ५ को सरकार § वि.प्र.अ.ले अनुसन्धान कारवाही चलाएकोमा रा.प. प्रथम श्रेणीको योजन प्रमुखको पनि सो भ्रष्ट्राचारमा संलग्नता देखिन आएको भनि वि.प्र.वि.अ.ले अ.दु.नि.आ. मा पठाएको देखिन्छ । अ.दु.नि.आ. ले अ.दु.नि.आ.को आयुक्तलार्ई छानविन अधिकृत तोकी निज छानविन अधिकृतले छानविन गरी अ.दु.नि.आ. नियमावली, ०३४ को नियम ११(१) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी कारवाही हुन प्रतिवेदन पेश गरिएको र सो प्रतिवेदन अनुसार नै कारवाही भएको मिसिलबाट देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही गर्न अ.दु.नि.आ. लार्ई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी कारवाई गर्ने अधिकार भएको भन्न मिल्न सक्ने । § अ.दु.नि.आ. को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय देखिए तत्पश्चात छानविन कारवाहीको कार्य गर्न अ.दु.नि.आ. ले गरिने हुँदा वि.प्र.वि. ले गरेको अनुसन्धान कारवाहीलार्ई मान्यता नपाउने । § जाहेरवालीले रातको समयमा दिएको रुपैया तत्काल खान तलासी नलिई सुर्योदयको समय सम्म पर्खिदा अपराधसित सम्वन्धित सो रुपैया दसी नै प्राप्त हुन नसक्ने प्रवल सम्भावना भएकोले सो दशी गायव हुन नदिन तत्काल खान तलासी लिन वाहेक अरु विकल्प नै छैन । तर्सथ ऐनको मनसाय अनुरुप दशीलार्ई प्राथमिकता दिई वरामद गरिएकोले सो वरामदी मुचुल्का मान्यता नपाउने । पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपाल, विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद भट्टराई वादी तर्फबाट : x अवलम्वित नजिर : x न्या.राजेन्द्रराज नांख्वा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) वमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ । २. वैतडी दार्चुला सडक निर्माण आयोजनाका योजना प्रमुखको अप्रत्यक्ष आदेशबाट सो आयोजनामा ओ.सी. लक्ष्मण कुमार शर्माले अनुचित्त सुविधाको रुपमा म समेतका ठेकेदारहरुवाट पटक पटक हजारौ रुपैया प्रतिशतको रुपमा लिनु खानु गरेको छ । निज ओभरसियर ठेकेदारले ठेक्का कवुल गरेको अंकको २०% रकम बुझाउनु पर्ने भनि समेतका ठेकेदारहरुवाट जवरजस्ती लिने गरेको छ । मैले र मेरा साक्षीहरुले उक्त रकम दिन नमान्दा निज ओ.सी. ले हामीले गरेको कामको क्वानटिटी घटाई दिने स्तरीय कामलार्ई समर्थन नगरी दिने र सु.ई. साहेवलार्ई अनावश्यक चुक्ली लगाई दिएकोले ठेक्का तोडिने धम्की समेत दिने गरियो जसको फलस्वरुप वाध्य भएर पटक पटक गरी निज ओ.सी.लार्ई १३,०००।- वुझाउनु पर्यो । यसरी आफ्नो परीश्रमले काम गर्दा पनी प्राविधिकहरुलार्ई घुस रकम दिई रहनु पर्नेप्रथा ज्यादै अनैतिक देखिएकोले मैले बदमासी गर्ने कर्मचारीहरुलार्ई दण्ड दिलाउन श्री ५ को सरकारलार्ई सह