निर्णय नं. ८७०९ - परमादेशसमेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७०९ - परमादेशसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६८/०७/२४ ३७४७ ने.का.प. २०६८, अङ्क ११ निर्णय नं. ८७०९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट रिट नं. २०६७–WS–००२९ आदेश मितिः २०६८।७।२४।५ विषयः परमादेश समेत निवेदकः प्युठान जिल्ला, विजयनगर गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई खलंगा प्रा.स्वा.के. प्युठानमा कार्यरत् लोकराज पौडेल समेत विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत § व्यवस्थाबाट समेत स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था बढुवा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसबाट बढुवाका लागि निर्धारित न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेको नभए पनि सेवा अवधि तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव जस्ता अन्य कुराहरूको आधारमा माथिल्लो स्तरमा स्तरवृद्धि गर्ने गरिन्छ । त्यसैले स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था माथिल्लो तह वा माथिल्लो पदमा योग्यताका आधारमा हुने बढुवा नभई लामो अवधिसम्म बढुवामा स्थान पाउन नसकेका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने नैराश्यताको निराकण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थासम्म रहेको देखिने । § माथिल्लो तहका स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को स्तरवृद्धि भए पनि स्तरवृद्धि भएको सम्बन्धित कर्मचारीले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, निजले तल्लै तहको कम गर्नुपर्ने भनी ऐनले स्पष्ट गरेबाट समेत स्तरवृद्धि र बढुवा एउटै होइन भन्ने स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.३) § खुला प्रतियोगिताबाट कुनै तहमा शुरु नियुक्ति भएका कर्मचारी र तह मिलान तथा स्तरवृद्धिका माध्यमबाट उक्त तहमा स्तरवृद्धि हुन पुगेका कर्मचारीहरूका बीच सारभूत रुपमा समानता नरहेको भनी ऐनले पृथक–पृथक व्यवहार गर्न खोजेको कुरा माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्थाबाट स्पष्ट रुपमा देखिन आएको र दफा ९ को उपदाफा (७घ) को उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिन सकेको नदेखिएबाट समेत ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता भोजबहादुर ढकाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८, ९, ९(२), (७घ) आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः हामी निवेदकमध्ये म लोकराज पौडेल मिति २०४९।१।२४, म केशव श्रेष्ठ मिति २०५३।२।७ र म चन्द्रबहादुर वि.सी. मिति २०५२।१२।६ मा क्रमशः रा.प.अनं. (प्रा.) प्रथम र द्वितीय पदमा स्थायी नियुक्ति भई पछिल्लो समय स्वास्थ्व सेवा विभागको निर्णयानुसार मिति २०६४।२।१४ देखि लागू हुने गरी पाँचौ तहबाट अधिकृत छैठौ तहमा स्तरवृद्धि भई कार्यरत् रहेका छौ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा शुरु नियुक्ति भई पदस्थापना भएका अधिकृत छैठौ तहका कर्मचारी र अधिकृत सातौ तहका मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, एकीकृ