निर्णय नं. ६५६६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५६६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४० साल: २०५५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५५/०१/३१ ३७७६ निर्णय नं. ६५६६ ने.का.प. २०५५ अङ्क ७ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा माननीय न्यायाधीश श्री दिलिप कुमार पौडेल सम्बत् २०५४ सालको रि.पु.इ.नं. ६० आदेश मिति : २०५५।१।३१।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : नेपाल वैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय काठमाण्डौका क.सं. २१६८ हाल सेवाबाट वर्खास्त गरिएका कर्मचारी खजांची हरिवन्तलाल श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी : संचालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाण्डौ समेत । § दुवै नि.नं. ३०९४ र ३६१८ मा सुनुवाईको मौका नदिई पुनरावेदन तहबाट शुरुबाट भएको सजाय फरक परेकोले बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा शुरुवाट भएको सजाय भन्दा पुनरावेदन तहबाट घटी सजाय भएकोले उपरोक्त नजिर प्रतिपादन भई निवेदन खारेज भइरहेको देखिएकोले सो नजिर एक आपसमा बाझिएको छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) § संयुक्त इजलासबाट सहमत हुन नसकिएको भनिएको ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं ३०९४ को प्रतिपादित नजीर प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा लागु हुने नहुने भन्ने तर्फ विचार गर्दा सो ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं. ३०९४ मा माथि लेखिए बमोजिम निजामती कर्मचारी उपर नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर नजिर प्रतिपादित भएको देखिन्छ र प्रस्तुत निवेदनको निवेदक ने.बै.लि. को कर्मचारी भएकोले निवेदकलाई ने.बैंलि. कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.३(क) को कसुरमा नियम ८.१(३) बमोजिम रकम असुल उपर नभए सम्मको लागि ग्रेड रोक्का गर्ने गरी ने.वै.लि.को महाप्रवन्धकले गरेको सजाय उपर पुनरावेदन परेकोमा ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ को नियम ८.१२.२(ग) को अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम ८.६(ट) बमोजिम निवेदकलाई बैंक सेवाका लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी ने.बै.लि. संचालक समितिबाट ०५३।४।२८ मा पुनरावेदन निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी निवेदक उपर ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ बमोजिम कारवाही भै सजाय भै रहेको देखिएकोले निजामती कर्मचारी उपर निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर प्रतिपादित सो नजिर प्रस्तुत निवदकको सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने । (प्र.नं. १३) § प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको औपचारिकतामा आधारित सिद्धान्त नभै सारवान न्याय प्रदान गर्ने सार्थक नियम हो । न्यायको तत्वको प्राप्तिमा ठोस सघाउ पुर्याउनु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ नियम ८.११(६) ले घटी सजाय गर्ने पुनः स्पष्टीकरण लिई रहनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था भइरहेबाट ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ को नियम ८.१२.२ मा बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्ने आधारमा मात्र निवेदकलाई पुनरावेदन तहमा बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिई रहनु नपर्ने भन्ने ने.बै.लि. तर्फको विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । सजायको विषयमा जानकारी दिई आफ्नो भनाई सबुद प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ । ने.बै.लि. संचालक समितिबाट पुनरावेदन तहमा निवेदकलाई बैंकको सेवाको लागि अयोग्य ठहरीने सजाय दिन सो सजाय सम्बन्धमा निवेदकलाई आफ्नो भनाई पेश गर्ने मौकाबाट बंचित गरी स्पष्टीकरण नै नमागी सो सजाय गर्ने गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत देखिँने । (प्र.नं. १४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा विपक्षी तर्फबा