निर्णय नं. ६५६८ - क्षतिपूर्ति
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५६८ - क्षतिपूर्ति भाग: ४० साल: २०५५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५५/०३/०९ २७०४ निर्णय नं. ६५६८ ने.का.प. २०५५ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा सम्बत् २०४९ सालको दे.पु.इ.नं. ९३२ फैसला मिति : २०५५।३।९।३ मुद्दा : क्षतिपूर्ति पुनरावेदक/ वादी : जि. धनुषा गा.वि.स. ढल्केवर स्थित श्री महेन्द्र मा.वि. ढल्केवरको प्र.अ. रमापती चौधरी । विरुद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा गा.वि.स. ढल्केवर वा.नं. ७ बस्ने जदुनी महतो समेत जममा ६ । § क्षतिपूर्तिको रकम जुन व्यक्तिबाट पाउनुपर्ने हो सो व्यक्तिलाई विपक्षी नै नवनाई जनाउ व्यक्ति उपर उजुर परेको देखिएको स्थिति जनाउ प्रतिवादी वनाइएका विपक्षी जदुनी महतो कोइरीबाट वादी दावीमा उल्लेख भए अनुरुपको क्षतिपुर्तिको रकम दिलाउन भराउनका लागि कारवाही गर्ने हकदैया रहेको मान्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन । (प्र.नं. ११) § प्रस्तुत मुद्दामा हकदैयाको अभाव भएकोले पु.वे.अ.बाट वादी दावी खारेज गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी दावी नै पुग्न नसक्ने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४९।४।२१।४ को फैसला केही हदसम्म मिलेको देखिन नआएको सो हदसम्म पु.बे.अ. को फैसला केही उल्टी हुने । (प्र.नं. ११) पुनरावेदन तर्फबाट : x प्रतिवादी तर्फबाट : x अवलम्बित नजिर : x फैसला न्या. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४९।४।२१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा वादीको पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : २. विद्यालयको हक भोगमा रहेको हप्ताको २ पटक लाग्ने ढलकेवर बजारको ठेक्का विद्यालयले दुर्गा प्रसादलाई वर्षको रु १,५६,०००। मा लगाई भोगचलन गरि आएकोमा विपक्षी गा.वि.स. नयाँ ठेकेदार खडा गरी जि.वि.स.ले कानून विपत्ति स्वीकृत गरी जदुनी महतोलाई ठेक्का दिई ०४८।२।१ देखि बजारको बट्टी रकम असुल गर्न लागेकोमा विद्यालयको हकमा आघात हुने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा र अदालतको आदेशको पाना नगरी बट्टी रकम असुल गरेको अवहेलना मुद्दा समेत दिएको छु । विपक्षी जदुनीले २०४८।२।१ देखि ०४८।३।२६ गते सम्म १७ बजारको कट्टी रकम असुल गरेकोले प्रति बजार रु १५६०। विद्यालयलाई क्षति भएको हुँदा १७ बजारको जम्मा रु २६,५२० र मुद्दामा भएको खर्च रु ५०००। समेत जममा रु ३१,५२०। निज जदुनीबाटै वा आवश्यकतानुसार विपक्षीहरुबाट समेत विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिलाई कोर्टफि समेत भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र । ३. वादी दावी गैरकानूनी छ । क्षतिपूर्ति मुद्दा पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । निषेधाज्ञा मुद्दा चल्दाचल्दै क्षतिपुर्तिमा नालेश गर्न गराउने प्रावधान समेत छैन । वादी दावी खारेज गरी कानूनी उन्मुक्ति पाउँ भन्ने समेत जिल्ला विकास समिति धनुषाको प्रतिउत्तर पत्र । ४. वादीको दावी भएको हाठ बजारमा वादीको हक छैन । ढल्केबर गा.वि.स. को कानूनी हक अधिकार भित्रको हो । ०२२ साल देखि नै ढल्केबर गा.पं. हाल ढलकेबर गा.वि.स. ले कर रकम असुल गरी सामाजिक कार्य गरि आएको थियो । केही वर्षको लागि विद्यालयलाई तत्कालिन गा.पं. ले दिएकोमा सोहि आधारबाट ०४७।४८ मा गा.वि.स. ले ठेक्का लगाएकोमा सो कार्य रोक्न विपक्षी विद्यालयले निषेधाज्ञा मुद्दा दिई कारवाही चल्दैन । हामी उपर मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ढल्केबर गा.वि.स. कार्यालय तथ