निर्णय नं. ६५७५ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५७५ - निषेधाज्ञा भाग: ४० साल: २०५५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५५/०३/२६ २८७९ निर्णय नं. ६५७५ ने.का.प. २०५५ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय सम्बत् २०५३ सालको दे.पु.नं. २८५८ फैसला मिति : २०५५।३।२६।६ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/निवेदक : जि. मोरङ विराटनगर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित श्री विन्ध्या पशुपति प्लाष्टिक उद्योग प्रा.लि. को सञ्चालक ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष ५३ को विनय रिजाल । विरुद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : जि. काठमाण्डौ स्थित श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय के.का. काठमाण्डौ समेत । § विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ३७.८४ कि.वा. विद्युत निवेदक उद्योगले उपभोग गरे वापत ०४८।६।१ सम्मको रकम स्वीकारी बुझाई सकेको देखिएको र विद्युत उपभोग गरेवापत हिसाव किताव सम्बन्धी कुरालाई लिई विद्युत प्राधिरकणबाट निर्णय गरेको कुरा निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट प्रवेश गरी हेर्न र निर्धारण गर्न नमिल्ने हुँदा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ९) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहाल । प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाट : x अवलम्बित नजिर : x फैसला न्या. इन्द्रराज पाण्डे : न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ । २. मैले ग्राहक संख्या ४–२–५०९ बाट ११.२५ कि.वा. स्वीकृत विद्युत शक्ति प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यस उद्योगलाई ११.२५ कि.वा. स्वीकृत गरिएकोमा ०४८।६।९ गते त्यस उद्योगलाई आकस्मिक निरीक्षण गर्दा ३७.८४ कि.वा. प्रयोग भएको पाइएकोले भुलले २०४८ साल आश्विन देखि ११.२५ कि.वा. मात्र विलिङ भएकोले छुट विलिङको संलग्न संशोधित सूचना अनुसारको महसुल १,११,१८७।५५ यस शाखामा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने २०५१।३।२८ को पत्र दिइयो, जुन निराधार र पूर्वाग्रही छ । विपक्षी निकायले यहाँ निरीक्षण नगरेको उद्योगमा ११.२५ कि.वा. स्वीकृत गरि प्रयोग भएको कुरा निरीक्षण गरे अवगत हुने नै छ, आकस्मिक निरीक्षणको कार्यान्वयन ३ वर्ष पछि हुनु नपर्ने हो, हिसाव समेत हचुवा छ, हाल मेरो उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उद्देश्यले अनधिकृत रुपमा विद्युत लाईन काट्ने आशंका भई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रतयाभूत गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने कानूनी अधिकारमा आघात पुर्याउने आशंका हुन गएकोले कुनै पनि गैह्र कानूनी हस्तक्षेप गरि विद्युत लाइन नकाट्नु र अदालतको अन्तिम निर्णयायक नहुन्जेल सम्म स्वीकृत कि.वा. बमोजिम विलिङ गरिदिनु भनी तत्काल अन्तरिम आदेश सहित निषेधाज्ञाको आदेश जारि गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विन्ध्या पशुपति प्लाष्टिक उद्योगको निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी किन हुनपर्ने होइन ? जारी हुनु नपर्ने भए आफ्नो सबूद प्रमाण समेत बाटाको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखि विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु । निवेदकको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश समेतको माग निवेदकले गरेको लिखित जवाफ प्राप्त हुन अगावै हाल अन्तरिम आदेश जारी