निर्णय नं. ६६०७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६०७ - उत्प्रेषण भाग: ४० साल: २०५५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५५/०१/०३ ३९५४ निर्णय नं. ६६०७ ने. का. प. २०५५ अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह सम्बत् २०५४ सालको रि. नं. ......२८४९ आदेश मितिः २०५५।१।३।५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरबार समेत चार जना । § मिति २०५४।५।६ मा जारी भएको स्थानीय निकाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने ऐन, २०५४ ले स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ लाई निष्कृय गरिसकेको पाइन्छ । साथै सो संशोधित ऐन, २०५४ ले गा. वि. स. ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ९, दफा ११ ग नागरपालिका ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ९ दफा १२ ख र जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ७ र दफा १२ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि उम्मेरदवार हुन अन्य योग्यताका साथै नेपाली नागरिक समेत भएको हुनु पर्ने गरी ऐन जारी भएको देखिन आएकोले साथै निवेदनमा मागको सम्बन्धमा अरु केही गरिरहनु नपर्ने । (प्र. नं. १५) निवेदक तर्फबाटः X विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक । अवलम्वित नजिरः X आदेश न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. म निवेदक नेपाली नागरिक कानून व्यवसायमा संलग्न रही देशमा कानूनको शासन हुनुपर्छ, संविधानको पालना गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा सम्मानीत अदालत समक्ष विभिन्न निवेदन दिई संविधानको पालना र सार्वजनिक हकको संरक्षणमा सकृय रहेको व्यक्ति हुँ । श्री ५ महाराजाधिराजबाट जारी गरिबक्सेको मिति ०३५।१२।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ ले संशोधन गरेको गा. वि. स. ऐन, २०४८ को दफा ९ (क) नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ९ (क) जि. वि. स. ऐन, २०४८ को दफा ७ (क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८, ९, १२ (२) (ग) (ङ), ४७, ७२ संग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको हद उल्लेखित दफाहरु संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ३. २०५३।१२।२२ मा जारी भएको अध्यादेशले साविकको स्थानीय निकायको उम्मेरदवार हुन चाहीने योग्यतामा नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्ने भन्ने सर्तलाई संशोधन गरी एक्काइस वर्ष उमेर पुरा भएको र प्रचलीत कानून बमोजिम मतदान हुन योग्ता पुगेका भनी व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनी व्यवस्था बमोजिम गैर नेपाली व्यक्तिको नाम भएमा त्यस्तो गैर नेपाली व्यक्ति गाँऊ परिषद, नगर परिषद र जिल्ला परिषदमा निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था सृजना गरेको छ । विपक्षी निकायले गैर नेपाली नागरिकलाई उम्मेरदवार वन्न दिने मनसाय र उद्देश्यले नगरिकता आवश्यक पर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाएको हो । ४. विपक्षी निकायले जारी गरेको अध्यादेशको दफा ९ (क) मा प्रचलित कानून बमोजिम मतदाता हुन योग्यता पुगेको भनी उल्लेख गरी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति नागरिक हुन्छ भन्ने गलत अनुमान गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएको कारणले मात्र त्यो व्यक्तिलाई नागरिक भन्न मिल्दैन ।