निर्णय नं. ६६०८ - अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६०८ - अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ भाग: ४० साल: २०५५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५५/०३/१९ ४७१३ निर्णय नं. ६६०८ ने. का. प. २०५५ अङ्क १० पुर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल सम्बत् २०५४ सालको फौ. विविध नं. ......१२१ फैसला मितिः २०५५।३।१९।६ मुद्दाः अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ । निवेदकः का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३१ बस्ने वर्ष ६५ को वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी समेत ३ जना । विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापा श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरबार काठमाण्डौ समेत ४ जना । § अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले सहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्ने वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हित विपरीत गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलाम अर्को कुनै कानूनी राय प्रकाट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाही र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहने । (प्र. नं. ११) § अवहेलनाजन्य कार्य भएको छ छैन भन्ने हेर्ने कडी अदालतको आज्ञा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर वा जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने समेतका कार्य गरिएका वा भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको हुनु पर्ने देखिन्छ साथ साथै न्याय माग गर्न पाउने जनसमुदायको अधिकार र न्याय प्रदान गर्ने वा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा वाधा विरोध उत्पन्न हुन भएको छ छैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक देखिन आउछ । अदालतको आदेश वा निर्णयको प्रतिकूल हुने गरि गरिएको कार्य वाहेक कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम कुनै कार्य भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यबाट अवहेलना हुन गएको वा न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेप हुन गएको भन्ने अर्थ गर्नु पनि न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्र. नं. १२) § सामान्य रुपमा अदालतमा विचाराधीन भईरहेको विषयवस्तुमा अदालतको निर्णय नपर्खी आफैले निर्णय गर्नु राम्रो परम्पराको रुप लिन सकिदैन । अदालतको निर्णय पर्खनु पर्ने नैतिक जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । मिति २०५४।८।२६ को निर्णय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थितिबाट मात्र नभई मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णयको लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तथा गृह सचिव र अच्युतकृष्ण खरेललाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको पाइन्छ । साथै अदालतबाट भएका कुनै आदेश वा आज्ञालाई विपक्षीहरुले अटेर गरी नमानी अदालतप्रति रहेको जनआस्थामा खलल पुर्याउने अदालतको कारवाही प्रति अनास्था फैलाउने आदि कार्य भएको गरेको समेत देखिन आउंदैन । श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयको लागि अवहेलना गरेको भनी श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाई अच्युतकृष्ण खरेल समेतलाई विपक्षी बनाई परेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुले अदालतको मर्यादा कायम राख्न निवेदन गरेका हुन भनी अर्थ गर्