निर्णय नं. ८७१० - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७१० - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६८/०५/१५ ३७०१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ११ निर्णय नं. ८७१० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–०३९७ आदेश मितिः २०६८।५।१५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः सप्तरी जि. बरमझिया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने मकुम साह हलुवाईको नाती बकानी साह हलुवाईको छोरा वर्ष ६५ को नारायणप्रसाद शाह विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § खोला पसी बगर भएको जग्गा दर्ता भोग गर्न पूर्व दर्तावालाको नै हक हुने भए पनि सो जग्गा उकास भएपछि तत्काल दर्ता गरी भोगचलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हक भएकाले दर्ता भोग नगरे तेस्रो पक्षले तिरोभरो गरी खान पाउँछ । जोताहा र किसान महलमा बालुबुर्ज जनिई नाप नक्सा भएको जग्गा नदीले छाडी उकास भै भोग गर्न लायकको जग्गा भएपछि सो जग्गा पूर्व जग्गावालाले नै समयमा दर्ता नगर्ने र अर्कोले दर्ता भोग गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । § पूर्व जग्गावाला सचेत नभै वा लापरवाही गरेको कारण उकास भैसकेको जग्गा दर्ता गर्न जादैन वा दर्ता गर्दैन भने सो जग्गालाई सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) अन्तर्गतको सरकारी जग्गा मानी त्यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो जग्गा अन्य कसैको नाममा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सो जग्गामा पहिलेको जग्गाधनीको दर्ता गर्ने हक सदा नै रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § आफ्नो हकको जग्गा कसैले दर्ता गरेमा दर्ता बदर गराउन कानूनले निश्चित समयको हदम्याद निर्धारण गरेको हुन्छ । सो म्यादभित्र उजूर गरी बदर नगराए दर्तावालाको जग्गाबाट नै हक समाप्त हुन जाने । § उकास भएको जग्गा दर्ता गर्न गराउनलाई कानूनमा कुनै हदम्याद नभए पनि सोही जग्गा अर्काको नाममा दर्ता भैसकेको स्थितिमा स्थिति परिवर्तन हुन गै पूर्व जग्गाधनीको उकास दर्ता गर्न पाउने हक कायम नै रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता नारायण झा विपक्षीको तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) § जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– म निवेदकको पिता बकानी साह हलुवाईको नाउँमा २००३ सालको नापीमा मौजे महादेवपट्टि कि.नं. २८६ मा नापजाँच भई २००५ सालमा मौजे महादेवपट्टि रैती नं. ३९ बकानी साह हलुवाईको कित्ता ११ कै विगाहा ९–४–५ को लगत कायम भै कि.नं. २८६ जिरात सौ उत्तर दक्षिण धनपुरी सीमा सो पूर्व र नकछेदु सो पश्चिम अर्घ २३ तुल २० को १–३–० जग्गा दर्ता भई भोग चलन गर्दै आएकोमा २०२२ सालमा ७ नं. फाँटवारी समेत बुबा बकानी साहले भरेकोमा २०२४ सालमा उक्त जग्गा महुली नदीको बाढीमा परी बालुवुर्जा भएकोले २०२७ सालको नापीमा उक्त जग्गाको जोताहा र जग्गाधनी महलमा बालु भनी उल्लेख भई बदगमा गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) ब्लक नं. २ कि.नं. २६ मा नाप जाँच भएको थियो । २०२८ सालमा उक्त कि.नं. २८६ को जग्गा नदीकाट बालुबुर्जामा परेको भनी बदगमा गाउँ पञ्चायतबाट प्रमाणित भई लगत मालपोत कार्यालयमा दाखेल भएको र उक्त जग्गा बालुबुर्ज भएकोले दर्ता गर्न बाँकी रहेको थियो । सो जग्गा २०४