निर्णय नं. ६६११ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६११ - उत्प्रेषण भाग: ४० साल: २०५५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५५/०४/१९ २६०९ निर्णय नं. ६६११ ने. का. प. २०५५ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय संवत् २०५३ सालको रिट नं......२३९० आदेश मितिः २०५५।४।१९। विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः पाल्पा जिल्ला भैरब स्थान गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल का. म. न. पा. वडा नं. ७ चावहिल बस्ने राधा प्रसाद श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत । § निवेदकबाट आफ्नो कानूनी वा संवैधानिक अधिकार हनन भएको भनी संविधान वा कानून द्वारा निर्धारित माग अवलम्बन नगरी कानून वाहीरको कारवाही र उपचार तर्फ लागेको देखिन आउछ । तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ मा समेत असाधारण उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै कानून र संविधानद्वारा प्रदत्त सो उपचारको वेवास्था गरी अन्यत्र कारवाहीको लागि समय व्यतित गरेकोलाई विलम्वको मानसिव कारण मान्न नमिल्ने । (प्र. नं. ८) निवेदक तर्फबाछः X विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाटः विद्वान मुख्य सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के. सी. अवलम्वित नजिरः ०५१ साल रिट नं. २५७३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत यस सर्वोच्च अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यस प्रकार छः २. म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२३।८।२३ को निर्णयानुसार विकास तर्फको प्रशासन सेवाको गजेटेड तृतिय श्रेणीको सक्सन अफिसर पदमा भूमि सुधार विभागको दरवन्दीमा २ वर्षको लागि अस्थायी नियुक्ति पाई सोही मितिबाट काम गरी सोही पदमा पटक पटक म्याद थप पाई सोही पदमा कार्यरत रहिरहेको अवस्थामा विकासका कर्मचारी साधारण तर्फ ल्याउने सिलसिलामा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार मिति २०२७।१०।२८ मा मलाई प्रशासन व्यवस्था विभाग, रेखदेख दौडाईमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थाई नियुक्ति दिई सोही पत्रद्वारा त्यसैबाट तलव खाने गरी भूमिसुधार विभागमा काजमा खाइएकोमा सोही पदमा काम गर्दा गर्दै पछी मेरो २०३८।१२।९ मा राजपंत्राकित द्वितिय श्रेणीमा वढुवा भयो र मलाइ स्थानीय विकास अधिकारीको पदमा नियुक्ती दिएकोले सोही पदमा रही पटक पटक सोही पदमा विभिन्न जिल्लाहरुमा खटिई इमान्दारीपूर्वक काम काज गर्दै आइरहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।९।७ को निर्णयानुसार भनि नि. से. नि. ७, १, ३ बमोजिम सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिएको व्यहोराको २०४६।९।११ को पत्र मलाई प्राप्त भयो । ३. नि. से. नि. ७, १, ३ अन्तर्गत यदि नोकरी अवधी २० वर्ष पुगेको कारणबाट अवकाश दिएको हो भने २० वर्ष नाघेका अरु कैयौं कर्मचारीहरु अजसम्म पनि अवकाश नपाई वहाल तथा सेवारत छन । यसरी मलाई कुन कारणले अवकाश दिएको हो सो नखुलेबाट राजनैतिक कारण वाहेक अरु कारण हुन सक्दैन । यसरी मलाई अवकाश दिनु भन्दा अगाडी मेरो रेकर्ड केलाएन र २० वर्षमात्र नोकरी अवधी पुगेकोलाई अवकाश दिइयो । जुन प्रकृति सिद्धान्तको विपरीत छ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १२ अन्तर्गतको मेरो मौलिक हकको हनन भएकोले म निवेदकलाई सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइएको श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।९।७ को निर्णय र तत्पश्चात विपक्षीहरुद्वारा मेरो हित वर्खिलाप कुनै निर्णय भएको भए सो समत वदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रालयका नामम