निर्णय नं. ६६१२ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चाहीने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६१२ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चाहीने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ । भाग: ४० साल: २०५५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५४/११/०८ २५१७ निर्णय नं. ६६१२ ने. का. प. २०५५ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चद्रप्रसाद उपाध्याय संवत् २०५२ सालको रिट नं......३०७३ आदेश मितिः २०५४।११।८।६ मुद्दाः उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चाहीने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ । निवेदकः भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने विकु नारायण शाही । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद, सिंहदरबार समेत पाँच जना । § सर्वसाधारण जनताको हितकोलागि स्थापित संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिने कार्य पनि सर्वसाधारणकै हितका लागि हुने भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाको घर कम्पाउण्डमा पर्ने देखिएको निवेदकको कि. नं. २१, २२ को घर जग्गा, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम श्री ५ को सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई अधिग्रहण गरी प्राप्त गराई दिने कार्य संविधान र कानूनको व्यवस्था विपरीत भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । भक्तपुर नगरपालिका र श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गरी गराई भक्तपुर नगरपालिकालाई प्राप्त गराई दिने कानून सम्मत कायबाट कानून विपरीत निवेदकको हकमा आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र लोहनी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर आदेश न्या. कृष्ण जंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ । २. म निवेदक भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नागर पालिका वडा नं. १ को कि. नं. २१, २२ को क्रमशः क्षेत्रफल ०–१–०–० तथा ०–०–३–० मा वनेको मेरो घरमा पिता पुर्खाकै पालादेखि बसोबास गरी आएको छु । यस्तैमा विपक्षी नागरपालिकाले उल्लेखित घर जग्गा मैले विपक्षी नागरपालिकाको कम्पाउण्ड भित्र पर्ने गरेर बनाएको कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अप्ठेरो परेको झुठ्ठा व्यहोरा देखाई उल्लेखित घर जग्गा खरिद गर्नु परेकोले उपस्थित हुन आउनु भनी ०५१।३।२६ मा मलाई पत्र लेखेको थियो । विपक्षीको पत्र प्राप्त भएपछि कहाँ उपस्थित हुदा समेत कुनै वार्ता तथा निर्णय नगरेको हुँदा चुपलागि बसेको थिए । यस्तैमा मिति ०५१।९।२० मा विपक्षी नागरपालिकाले उक्त मेरो घर अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धीत स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट आदेश भई आएकोले प्रारम्भिक कारवाहीको लागि आवश्यक कर्मचारी पठाएको जानकारी दिएकोले मेरो सम्पत्ति अनाधिकृत तथा गैह्र कानूनी तवरले अपहरण हुन लागेको थाहा पाई, मेरो घर जग्गा अधिग्रहण नगरी पाउँ भनी २०५१।१०।२७ मा विपक्षी स्थानिय विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन गरेको थिए । निवेदन गरे पश्चात विपक्षीले कुनै कारवाही नगरेको हुँदा अधिग्रहण कार्य रोक्का भयो होला भनी बसेकोमा अचानक मिति २०५२।२।१२ गतेको गोरखा पत्रमा प्रकाशित विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको सूचनाबाट श्री ५ को सरकारले मेरो घर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मिति ०५१।९।११ मा गरेको कुरा थाहा पाई मेरो घर जग्गा अन्यायपूर्ण तवरबाट अपहरण हुन लागेको हुँदा कुन उद्देश्यको लागि मेरो घर जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको हो र विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय के कस्तो थियो जानकारी पाउँ भनी व