निर्णय नं. ६५३० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५३० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण भाग: ४० साल: २०५५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५४/०८/२६ २५९८ नि.नं. ६५३० ने.का.प. २०५५ अङ्क ४ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह सम्वत २०५४ सालको रिट नं....... २३४५ आदेश मिति २०५४।८।२६।५ मुद्दाः बन्दी प्रत्यक्षीकरण । निवेदकः- प्यूठान जिल्ला विजुवार गा.वि.स. वार्ड नं. ४ घर भई हाल डिल्लीबजार सदरखोर चारखाल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको कृष्णध्वज खड्का । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयसमेत जम्मा ७ । § संविधानको धारा १५(१) मा "नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन" भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई भन्ने उक्त उपधारामा परेको वाक्याँशबाट अदालतले पर्याप्त आधार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा छानवीन गरी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १५(१)ले निस्तेज पारेको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखनि आएकोले र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको आदेशबाट गिरफ्तार व्यक्तिले अदालतमा निवेदन गरेको र अदालतले सो सम्बन्धमा कतिपय मुद्दाहरुमा बोलिसकेको अवस्था समेत हुँदा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने आधारमा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. १५) § प्रस्तुत रिटमा निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जिमा तपाईलाई त्यसै छाड्न सार्वजनिक शान्ति सर्वसाधारण जनताको हित एवं सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नदेखिँदा भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो सार्वजनिक शान्ति, सर्वसाधारणको हित एवं सुरक्षामा खलल पुर्याउने के कस्तो आधार र कारण छ पूर्जिमा सो केहि खुले खुलाएको देखिँदैन । न त त्यस्तो आदेशको सूचना नै सम्बन्धित निकायमा पठाएको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित कानूनी राज्यको अवधारणा, नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार र त्यसमा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशिल विषयमा उल्लेखित कानूनको पालना नगरी कुनै उपयुक्त र ठोस आधारविना कसैको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने गरी नजरबन्दमा राख्न नेपाल अधिराज्यको संविधानले कसैलाई पनि छुट तथा उन्मुक्ति दिएको पाइदैंन । यस्तो अवस्थामा कानूनको कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकायले कानूनको कार्यान्वयन गर्दा कानूनले नै स्पष्ट रुपमा तोकेको कार्यविधि बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १८) निवेदकतर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधान विपक्षी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजीरः X आदेश न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- २. म निवेदक नेपाल राष्टिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्त्रिकारी) यसपछि अखिल मानिनेको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिको सचिव छु । अखिल विद्यार्थीहरुको साझा हक हितको लागि कृयाशील २०२१ सालमा स्थापित संगठन हो ने संयोजन समिति राष्टिरयता जनतन्त्र जनजिविकाको सम्बन्धमा आवाज उठाउने देशभक्त प्रजातन्त्र प्रेमीहरुको साझा मञ्च हो