निर्णय नं. ६५४१ - अवहलेना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५४१ - अवहलेना भाग: ४० साल: २०५५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५४/०५/०४ ३६४३ नि.नं. ६५४१ ने.का.प. २०५५ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्र प्रसाद उपाध्याय सम्वत २०४९ सालको फौ.वि.नं....... १०६ फैसला मिति २०५४।५।४।४ मुद्दाः अवहलेना । निवेदकः- बागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १६ पकनाजोल डेरा गरी बस्ने मदन शर्मा । विरुद्ध विपक्षीः- बागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. बस्ने पृष्ठभूमि साप्ताहिकका सम्पादक तारा न्यौपाने समेत ४ जना। § सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गरेको कुरालाई संकेत गरी अवसर पाएको अवस्थामा अदालत पनि कार्यपालिका सरह अधिनायकवादी बन्छ भन्ने उल्लेख गरेकोमा अवहेलना जस्तो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा कानून बमोजिम निर्णय फैसला गर्दैमा त्यसबाट अदालत अधिनायकवादी बन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद देखिने । (प्र.नं. ७) § प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्रय नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पदलोलुप र आशामुखी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९) § छापाखानाको स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तसर्थ सो अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल् पार्ने राजद्रोह गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्ट्राचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यस्ता लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्ने । (प्र.नं. १२) § कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामाग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ ? त्यो प्रभावप्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ, हुँदैन भनी बुझ्नु पर्ने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाटः X प्रत्यर्थी तर्फबाटः X अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४९, अंक ८, पृष्ठ ७७०, नि.नं. ४६०४ फैसला न्या. हरिप्रसाद शर्माः- प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर यस प्रकार छः- २. विपक्षीहरुद्बारा प्रकाशित तथा सम्पादित उक्त पत्रिकाको वर्ष १० अंक १७ २०४९ साल मंसिर ११ गते विहिबार प्रकाशित अंकको पेज २ टनकपुरको प्रश्न र न्यायपालिका भन्ने शिर्षक राखि लेखिएको सम्पादकीय लेखमा यस सम्मानित अदालतको प्रत्यक्ष अवहेलना भएको छ । ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी संविधानको धारा ८६ ले यस अदालतलाई न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको छ । यसले आफ्नो वा मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाहि चलाई सजाय गर्ने अधिकार प्रचलित संविधान तथा कानूनले प्राप्त गरेको छ । यस अदालतले नयाँ संविधानको उद्देश्य र भावना अनुरुप स्वतन्त्र र निष्पक्ष रही निर्भिक बनेर न्याय सम्पादनको कार्य गर्दै रहेको छ । विपक्षीहरुले पत्रिकाको सम्पादकीय लेखमा यस अदालतको जनआस्थामा आँच पुर्याउने गरी कुनै एक मुद्दाको विषयलाई फैसला गर्ने विना अर्थको प्राविधिक त्रुटी देखाई पुनः बहस शुरु गराई फैसला गर्न खुट्टा कमाउने निर्णय सुनाउन एक पछि अर्को ढिला सुस्ती गर्न सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा एकै बहस एउटै बसाइबाट