निर्णय नं. ६५३१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५३१ - उत्प्रेषण भाग: ४० साल: २०५५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :2054/09/03 ३९७५ नि.नं. ६५३१ ने.का.प. २०५५ अङ्क ४ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने सम्वत २०५३ सालको रिट नं....... २३१५ आदेश मिति २०५४।९।३।५ मुद्दाः उत्प्रेषण । निवेदकः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनका सदस्य अधिवक्ता रामजी विष्टसमेत जना ५ । विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थीः- महाकाली एकिकृत विकास सन्धी कार्यान्वयन संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति संसद सचिवालय सिंहदरबार समेत जम्मा ९ । § प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको बाँडफाँडको लागि सन्धी अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संसदको दुई तीहाई बहुमतले गर्नुपर्ने र संसदले अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन दिएपछि सो सन्धी लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धी संझौताको हस्ताक्षर अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्तो सन्धी वा संझौताको कार्यान्वयनको उल्लेखित संविधानको धारा १२६ को उद्देश्य परिपूर्तिको लागि नै सन्धी ऐन २०४७ बनेको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ३ दफा ५(१)(२) र दफा १२ समेतको व्यवस्था भित्र रही सो बमोजिमको प्रकृया समेत पुरा गरी विवादित सन्धी निर्माण सम्बन्धी कार्य पूरा भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । यी यावत कुराहरु पुरा भएकोमा निवेदन लेखाई र निवेदक स्वंयले वहसको क्रममा स्वीकार गर्नु भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६९ र ७१ मा भएका व्यवस्थापिकीय कार्य प्रणाली अन्तर्गत कानून निमार्णको बेला जस्तो सन्धी वा सम्झौताहरु श्री ५ मा पुगी मात्र सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । संसदमा उठेका कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यको परिपूर्णतः (Completion) श्री ५ मा पुगी श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स भएपछि मात्र हुने व्यवस्था धारा ६९ र ७१ ले गरेको देखिन्छ । कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य संसदमा चली श्री ५ मा पुगी सम्पन्न हुने श्री ५ मा नपुगी विधेयक ऐन बन्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । सन्धी कार्यपालिकीयको अधिकार प्रयोग गरी राज्यको तर्फबाट श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम गर्ने र अनुमोदन वा स्वीकृतको लागि व्यवस्थापिका वा संसदमा कार्यपालिकाको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने सम्म देखिनुको साथै संसदले अनुमोदन वा स्वीकृति दिएपछि त्यसले परिपूर्णता प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ । संसदले सन्धी आफैले गर्ने नभै श्री ५ को सरकार तर्फबाट हुने र संसदमा अनुमोदन वा स्वीकृतिको लागि पेश हुने सम्मको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी संसदले अनुमोदन गरेपछि वा स्वीकृती दिएपछि पूर्णता प्राप्त गर्ने कृयालाई श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स हुनै पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा राज्यका प्रत्येक अंगले गरेको सम्पूर्ण कार्य श्री ५ मा पुगेपछि मात्र पूर्ण हुने भन्ने अर्थ गरी आफैंले भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७) § धारा ६९ अन्तर्गतको विधेयकहरु स्वीकृतिको लागि धारा ७१ बमोजिम श्री ५ मा जाने व्यवस्था झै धारा १२६ बमोजिम कार्यपालिकाले गरेको र संसदले अनुमोदन गरेको सन्धी श्री ५ मा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नदेखिँदा यी दुवैले परिपूर्णता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सादृश्यता रहेको देखिन नआउने । (प्र.नं. १८) निवेदकतर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री रामजी विष्ट, विद्बान अधि