निर्णय नं. ८७१२ - निषेधाज्ञा

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७१२ - निषेधाज्ञा भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६८/०८/२० ४४१२ ने.का.प. २०६८, अङ्क ११ निर्णय नं. ८७१२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं.–८२६३ आदेश मितिः २०६८।८।२०।३ मुद्दाः– निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/विपक्षीः लहान नगरपालिकाको कार्यालय सिराहा विरुद्ध प्रत्यर्थी/निवेदकः जिल्ला सिराहा, लहान न.पा.वार्ड नं. २ वस्ने लक्ष्मी महतो समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी मा.न्या.श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनुपर्ने । § सम्पत्तिको आफ्नो हक निहीत रहेको तथ्यपूर्ण एवं सारभूत प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रुपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नुपर्ने । § निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन नसकिने हुन्छ । अन्यथा भएकोमा बाहेक सर्वे नापीले कुनै जग्गाको चारकिल्ला क्षेत्रफल, स्वामित्व, मोही अवस्थितिलगायतको स्थितिलाई कानूनी तबरबाट निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसमा चित्त नबुझे कानूनले तोकेको म्याद र प्रक्रियाबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट संशोधन गराउनु पर्ने, दर्ता नभएकोमा दर्ता गराई लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ताको निश्चित र आधारभूत हकको प्रमाण विना अनिश्चित हकलाई स्थापित गर्न निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदकका तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शेखरकुमार जोशी, विद्वान अधिवक्ताहरू कुमुदकुमार भटृराई र श्रीधरा कुमारी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू जग्गनाथ महतो सिंह र बलरामप्रसाद सिंह अवलम्बित नजीर सम्बद्ध कानूनः § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) आदेश न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा (९) (क) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– हामी निवेदकहरूको बाबु बाजेका पालादेखि भोग चलनमा रहेको साबिक कि.नं. १२९३ को ०–१४–१ को पोखरी हाल जिल्ला सिराहा लाहान नगरपालिका वार्ड नं. ४(क) को कि.नं. २३१ को ०–१२–१६ कायम भएको छ । उक्त पोखरीमा हाम्रो साझा उपयोग भै माछा पालन भैआएकोमा हाल विपक्षी नगरपालिका कार्यालयले उक्त पोखरीमा गैह्र कानूनी तरिकाले अतिक्रमण गर्नको लागि र हामीले पाली राखेका माछा समेत मार्ने उद्देश्य लिई हाम्रो उल्लिखित पोखरी जग्गामा बलजफ्ती प्रवेश गर्नसक्ने प्रवल आशंका विद्यमान भएकोले हाम्रो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६) र ९ बमोजिम प्रदत्त कानूनी अधिकार भएको उक्त पोखरी जग्गामा कुनै किसिमबाट हस्तक्षेप नगर्नु, माछा नमार्नु, अतिक्रमण नगर्नु कानूनबमोजिम बाहेक प्रवेश नगर्नु नगराउनु हाम्रो भोग चलनमा कुनै किसिम्बाट वाधा अडचन खडा नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी । यसमा निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी