निर्णय नं. ६५५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४० साल: २०५५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५५/०१/१५ २७२६ नि.नं. ६५५७ ने.का.प. २०५५ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्वत २०५२ सालको रिट नं....... २९३९ फैसला मिति २०५५।१।१५।३ विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः- काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. १ घर भई का.मु. उप महानिर्देशक कित्ता नापी महाशाखा मिनभवनमा कार्यरत श्री प्रकाश महरा क्षेत्री । विरुद्ध विपक्षीः- बढुवा समिति, श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुल्चोक समेत जम्मा ६ । § शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत कुनै कर्मचारीले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम श्रेणी प्राप्त गरेको छ भने १० अंक कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत प्रथम श्रेणीको भए ३ अंक र सेवाकालिन तालिम वापत २ अंक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई बढुवा समितिबाट सेवा प्रवेश गर्दा न्यूतनम शैक्षिक योग्यता वापत द्बितीय श्रेणीमा ९ अंक अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत ३ अंक र तालिम वापत २ अंक गरी जम्मा १४ अंक प्रदान भइसकेको देखिन्छ । अब नियम ८५ बमोजिम पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोको अंक नदिनु अन्याय हुने भन्ने अर्थगरी थप २ अंक प्रदान गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णयबाट तालिममा २ अंक थप्ने र त्यसरी २ अंक थप्दा १५ नाध्ने हुँदा १ अंकमात्र थपिदिने भन्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय नियम ८१(१)(ग) बमोजिम सेवाकालिन तालिम वापत प्रथम श्रेणीको २ अंक एक पटक प्रदान भई हद तोकी सकेपछि नियम ८५ बमोजिम त्यसमा थप कुनै पनि अंक दिन सकिने व्यवस्था कतैपनि देखिँदैन । कुनै पनि उपाधिको हद तोकी सकेपछि त्यसमा अंक थप गर्न द्बिविधारहित स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन भने अनुमानका आधारमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी थप अंक प्रदान गर्ने अधिकार न त बढुवा समितिलाई छ । न त लोकसेवा आयोगलाई नै अतः त्यस्तो निर्णयलाई कानुनसंगत भन्न मिल्दैन र त्यसलाई अधिकारक्षेत्र नाघेको निर्णय भनी मान्नुपर्ने । (प्र.नं. १४) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्बान अधिवक्ता वरिष्ठ श्री शम्भु थापा । प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्बान अधिवक्ता श्री सुनील अधिकारी र विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी । अवलम्वित नजीरःX आदेश न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- २. लोकसेवा आयोगको बढुवा सूचना नं. ८४।०५१ बमोजिम नेपाल इन्जिनियरीङ्ग सेवा सर्भे समुह, रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा) सह सचिव स्तरको पद संख्या तिनमा आन्तरिक मूल्याँकनद्बारा बढुवा गरिने भनी प्रकाशित सूचना बमोजिम म निवेदक पनि प्रत्यासीको रुपमा थिएँ उक्त बढुवामा म निवेदकको नाम बढुवा पाउने उम्मेदवारको रुपमा प्रत्यर्थी बढुवा समितिले सिफारिश नगरेकोले निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेको मिति २०५२।१२।२ गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा संशोधित नामावलीमा म निवेदकको नाम बढुवा पाउनेमा प्रकाशित नभएकोले सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । प्रत्यर्थी नारायणप्रसाद भट्टराई मिति २०३७।३।१० देखि २०३७।१०।१९ गते सम्म मात्र गुल्मीमा कार्यरत हु