निर्णय नं. ६५६० - अवहेलना

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६५६० - अवहेलना भाग: ४० साल: २०५५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५४/०५/०४ ३४०२ नि.नं. ६५६० ने.का.प. २०५५ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय सम्वत २०४९ सालको फौं.वि.नं....... १०६ फैसला मिति २०५४।५।४।४ मुद्दाः- अवहेलना । निवेदकः- बागमती अंचल काठमाडैं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १६ पकनाजोल डेरा गरी बस्ने मदन शर्मा । विरुद्ध विपक्षीः- वागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. बस्ने पृष्ठभूमि साप्ताहिकको सम्पादक तारा न्यौपाने समेत जम्मा ४ । § अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा अदालतको काम प्रति गलत धारणाको विकास भइ न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता हास हुने उपक्रम शुरु हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाईको सिलसिलामा न्यायाधीशले कुनै कुरा प्रष्ट गर्नको लागि सोधिएको प्रश्नलाई अदालतको राय ठहराउनु जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गर्नु हुन्छ । त्यसकारण खुल्ला इजलासमा गरिएको कारवाहीबाट संचार माध्यमले जनतालाई ठिक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व वहन गर्ने हुँदा अदालतमा संचार माध्यम तर्फबाट उपस्थित व्यक्तिले यथासंभव वस्तुनिष्ठ (Objective) र ठीक (Accurate) सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक हुने । (प्र.नं. १२) § प्रत्येक संचार माध्यमको उद्देश्य जनहीत (Public Interest) हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिकूल सामाजिक मर्यादालाई रुचिकर नहुन (Distasteful) सूचना प्रवाह गरिनु हुँदैन । त्यो सिमा भित्र राज्यको चौथो अंगले जनताको पहेरादार (Public Watch dog) को काम गरी न्यायिक सक्रियता, कानूनको राज्यको सम्वर्द्धन र जन चेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको उत्तरदायित्व (accountability) तर्फको जागरुकता ल्याउन गहन योगदान प्रदान गर्न सक्छ । तसर्थ माध्यम स्वयं आत्म संयमयुक्त (Self Restraint) भएपछि मात्र सूचनाको सशक्त माध्यमको पनि गरिमा वृद्धि हुन्छ। उत्तरदायित्व सहितको स्वतन्त्रताले मद्दत गर्छ भने स्वछन्त स्वतन्त्रता खतरनाक हुने । (प्र.नं. १२) § कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामाग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ । त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ हुँदैन भनी बुझ्नु पर्छ । पत्रिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्नेले आफ्नो संचार प्रवाहको प्रतिरक्षा गर्छ तर उत्तरदायित्वहीन भए त्यसको दायित्वबाट पन्छिन्छ । यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट विवादित सम्पादकीय लेखले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा मिति २०४८।७।१८ मा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन मुद्दाको किनारा नभै आदेश भएको विषयलाई लिएर अदालतलाई अनुचित रुपमा होच्याएको तथा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश तथा समस्त न्यायपालिकाको क्षमता तथा प्रतिष्ठा, निष्पक्षतामा अनुचित टिकाटिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने होच्याउने किसिमले पत्रिका जस्तो सार्वजनिक संचारको साधनबाट यस अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको प्रष्ट देखिने । (प्र.नं. १३) पुनरावेदक वादी तर्फबाटःX प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः X अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४९, अंक ८, पेज ७७०, नि.नं. ४६०४ । फैसला न्या. हरिप्रसाद शर्माः- प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः- २. विपक्षीहरुद्बारा प्रकाशित तथा सम्पादित उक्त पत्रिकाको वर्ष १० अंक १७ २०४९ साल मंसिर ११ गते विहिबार प्रकाशित अंकको पेज २ टनकपुरको प्रश्न र न्यायपालिका भन्ने शिर्षक रा