निर्णय नं. ६५९१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५९१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं भाग: ४० साल: २०५५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५४/१२/२७ ३२८१ निर्णय नं. ६५९१ ने.का.प. २०५५ अङ्क ९ विशेष इजलास माननीय न्यायधीय श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने माननीय न्यायधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल २०५३ सालको रिट नं........ २६१० आदेश मिति : २०५४।१२।२७।५ विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं । निवेदक : का.जि.रामकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष २३ को कानून स्नातक दोश्रो वर्षमा अध्यनरत विद्यार्थी शिव प्रसाद पौडेल । विरुद्ध विपक्षी : सम्माननीय सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेल, संसद सचिवालय समेत जम्मा ४ । § प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९२ को अभिप्राय प्रतिकुल र न्यायीक स्वतन्त्रताको लागि रहेको व्यवस्था प्रतिकुल मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) मा प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिश समितिको सदस्य तोकेको सार्वजनिक महत्वको विषय भनी प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखन्छ । संविधानद्वारा व्यवस्थित न्यायापालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रता र त्यसको संरक्षण प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि सरोकारको विषय देखिएकोले रिट निवेदनको तारेख गुजारी बसेको भएपनि निजद्वारा उठाइएको प्रश्नमा निर्णय दिनु उपयुक्त देखिने । (प्र.नं.१०) § मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को व्यवस्था हेर्दा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य श्री ५ बाट नियुक्ति गरिबक्सन सिफारिश समितिमा दफा ४(२)(ख)मा प्रधान न्यायाधीश समेतलाई समावेश गरिउको पाइन्छ । सो सिफरिश गर्ने समितिमा समावेश हुनु बाहेक सो ऐनमा कुनै काम कर्तव्य सो सिफारिस समितिको सदस्य उपर तोकिएको पाइदैन । प्रधान न्यायाधीशलाई उल्ले भए बमोजिम सिफारिश समितिको सदस्य तोकिएबाट न्यायपालिकाको काममा बाधा परेको, निजको मर्यादा र न्यायिक स्वतन्त्रतामा आच पुर्याउने कार्य समेत भएको नदेखिंदा निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) संविधानको धारा ९२ प्रतिकुल रहेको भन्ने अवस्था नभई माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने । (प्र.नं.१२) निवेदकको तर्फबाट :X विपक्षीः श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी अवलम्बित नजिर : X आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्याय: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छ : २. म निवेदक नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक हुं । कानून स्नातकको दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी भएकोले अदालत, कानूनी व्यवस्था र स्वतन्त्र न्याय प्रणाली हस्तक्षेपयुक्त रहोस् भन्नेमा सदैव सचेत छु । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्याय पालिकालाई अन्य संवधानिक अंगहरुको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र र मुक्त गराउनको लागि न्यायधीशहरुलाई श्री ५ बाट न्यायीक जाचंबुझको काममा वा केही खास अवधिको कानून वा न्यायीक सम्बन्धि अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य काममा खटाउनको लागि न्याय परिषदको परामर्शमा सकिबक्सने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख)मा प्रधान न्यायाधीशलाई आयोगको सिफरिश समितिमा ऐन बनाई राख्न