निर्णय नं. ६५९८ - हक कायम दर्ता वदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५९८ - हक कायम दर्ता वदर भाग: ४० साल: २०५५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५४/१०/१५ २८७७ निर्णय नं. ६५९८ ने.का.प. २०५५ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा संवत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २२०६, २२०७, २२०८ फैसला मिति : २०५४।१०।१५।४ मुद्दा : हक कायम दर्ता वदर । पुनरावेदक/प्रतिवादी : मालपोत विभाग, ववरमहल काठमाडौं । विरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला धनुषा वरमझिया गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने श्याम बाबु यादव समेत । पुनरावेदक/प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । विरुद्ध विपक्षी/वादी : जि.धनुषा वरमझिया गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने विनोद कुमार यादव समेत । पुनरावेदक/प्रतिवादी : मालपोत कार्यालय धनुषा । विरुद्ध विपक्षी/वादी : श्याम वावु यादव समेत । § विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय हुंदा मालपोत कार्यालय आफै पक्ष कायम नभई निर्णय कर्ता देखिन्छ । यसरी मालपोत कार्यालयबाट आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयले त्यस्तो निर्णयकर्तालाई पैतिवादी कायम गरी फिराद गर्न पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था फिरादीले देखाउन सकेको छैन । श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट भएको काम कारवाहीबाट कसैको हकमा प्रतिकूल असर परे नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत फिराद गर्न पाउने ऐ.ऐनका. दफा १८ मा व्यवस्था भई रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा फिरादीले नै सो नागरिक अधिकार ऐनको सहारा लिन सकेको छैन । सिर्फ निजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट निर्दिष्ट कार्यविधि सम्म अपनाएको देखिन्छ । यसरी कार्यविधि अपनाएको कारणले मात्र लाग्न नसक्ने फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१४) पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने अबलम्बित नजिर : X फैसला न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय: पुनरावेदन अदालत,जनकपुरको २०५१।२।३१ को फैसला उपर यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र ठहर यसप्रकार छ । २. जिल्ला धनुषा भरतपुर गा.वि.स. वडा नं. १(ग) कि.नं. १० को ५–१५–१७ ऐ.कि.नं. ५० को ३–१५–५ ऐ.कि.नं. ४० को ०–१६–१ समेत जग्गा हाम्रो पुस्ताहरुले भोग चलन गरी नाप जांच बाबुको नाउमा भएको र भोगी आएको सो जग्गा २०४८ साल दे.नं. १५६६ को अंश दर्ता मुद्दा चली मिति २०४८।५।६ को धनुषा जिल्ला अदालतको मिलापत्रबाट हाम्रो अंश हकमा गरी दर्ता गरी पाउं भन्ने विषयमा मालपोत कार्यालयमा दिउको निवेदन सन्दर्भमा दर्ता गर्न नमिल्ने जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भइसकेको भनी २०४९।३।२४ को निर्णयबाट श्री ५ को सरकारले गैह्र कानूनी दर्ता गराई लिउको हाम्रो निर्विवाद एवं अटुट हकभोगमा रहेको उक्त जग्गा विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाउंमा भएको दर्ता वदर गरी हाम्रो नाउमा दर्ता गरी पाउं भन्ने समते वादी दावी । ३. आफूले जोती भोगी आएको जग्गा दर्ता नगराई धेरै वर्ष पछि छुट भएको जग्गा भनी श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता भएको जग्गा आफ्नो नाउंमा दर्ता गर्न माग गरेको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विपक्षीको फिराद देखियो । फिल्डबुकको कैफियत महलमा आवादी देखिदा कसैको हक भोगको नभई ढाल फाडको जग्गा हुंदा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता कायम राखी विपक्षीको झठा फिरादबाट अलग्ग फुर्सद गरी पाउं भन्ने समेत मालपोत विभागको प