निर्णय नं. ४२४८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२४८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४७/११/२६ २३०१ निर्णय नं. ४२४८ ने.का.प. २०४८ अङ्क १ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ११२० आदेश भएको मिति: २०४७।११।२६ मा निवेदक : कारागार शाखा सदरखोरमा थुनामा रहेको चन्द्रबहादुर सार्की विरुद्ध प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अ.बं. ११८ को देहाय (२) लाई दृष्टिगत गर्दा श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान रहेको स्थितिमा लागू औषध सम्बन्धित कसूरको अपराधमा श्री ५ को सरकार वादी भै मुद्दा चल्ने कुरा निर्विवाद रहेको र जिल्ला अदालतलाई सो कानुन बमोजिम पूर्पक्षको निम्ति थुनामा राखी कारबाही चलाउन पाउने अधिकार अन्तर्निहित (साविक पेज नं. २४) रहेको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानुनी तरिकाले थुनामा राखेको र मौलिक हकमा आघात पारेको भन्ने स्थिति नदेखिने । (मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय) (प्रकरण नं. ११) (२) ३ वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने अवस्थाको मुद्दामा थुनामा राखी कारवाही गर्न पाउने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा भएको पाइन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ऐन र यस ऐन अन्तर्गत भएको व्यवस्थाको कारबाहीको जिकिर अनुसार संविधानको धारा ११(१) र १२ (२) (घ) विपरीत भएको भन्न मिल्दैन र कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई छैन भन्न नमिल्ने । (मा.न्या.श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय) (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थराज बसौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :– २. मिति २०४७।९।२० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसूर अपराधमा पक्राउ गरी ऐ.ऐनको दफा १४ (१) (क) बमोजिम पहिला पटक कायम गरी हदैसम्म सजाय माग गरी म समेतका विरुद्धमा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष प्रहरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सोही दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतले मेरो बयान लिई कसूरको अवस्था र मात्रा समेतलाई विचार गर्दा प्र.चन्द्रबहादुर सार्कीलाई मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को देहाय (२) बमोजिम पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने देखिँदा ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिन खडा गरेको आदेश पर्चा गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तरगत मौलिक हक हनन् भएको कुरामा अन्य उपचार (Other remedy) को प्रसंगको कुनै गुन्जायस नरहने अन्य उपचार भए पनि प्रभावहिन देखिने हुँदा विपक्षी का.जि.अ.को उक्त आदेश पर्चाद्वारा मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा १२(२) (घ) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात परेको छ । किनभने म चरेस बरामद भएको कुरामा सावित छु, आरोपित अपराधमा होइन । उक्त आदेशमा मलाई कसूरदार हो भन्ने मनासिब आधार देखाएको छैन । ३. लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (क) ले बढीमा ३ वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने र दण्ड सजायको ११ (क) ले पहिलो पटक ३ वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय भएकोमा आ