निर्णय नं. ६६२२ - संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६६२२ - संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४० साल: २०५५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :2054/12/06 ५०२४ निर्णय नं. ६६२२ अंक ११ ने.का.प. २०५५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने सम्वत २०५३ सालको रिट नं.... २६३८ आदेश मितिः २०५४।१२।६।५ मुद्दा : संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : जिल्ला इलाम, इलाम नगरपालिका वार्ड नं. ८ घर भै काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नं. ४ बस्ने रविन्द्र भट्टराई । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ४ । कुनै व्यक्ति अभियोग प्रमाणित नभए सम्म निज वेकसुर मानिनेछ । (A Man is Presumed to be innocent Until Proved Guilty) भन्ने फौज्दारी न्याय सिद्धान्तको मुलभुत मान्यता रहि आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्ना साथ त्यो व्यक्तिलाई कसुरदार मानी अग्रसर हुनु न्यायोचित होइन । प्रतिरक्षा गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभुत सिद्धान्त नै हो । कानूनी सहायता प्रत्येक नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने आधुनिक विधि शास्त्रकोप्रमुख विचारधारा स्थापित भइसकेको छ र आर्थिक रुपले सक्षम सरकारहरुले आफ्नु प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ पाइन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कसै उपर उजुरी गर्छ र सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखबाट मामिलाको औचित्य उपर विचार भै त्यस्तो कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने निर्णय भए अनुरुप अनुरोध भै आएको खण्डमा सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलले गरी दिने कार्यलाई असंवैधानिक कसरी भन्ने ? फेरि प्रतिनिधित्व हुँदैमा निजलाई सफाइ नै भै हाल्छ भन्ने मानसिकता पनि हुनु भएन । दुवै पक्षको कुराहरु राम्ररी सुनेर नै न्यायकर्ताले कुनै पनि विवादमा राम्रो न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । एकपक्षको मात्र सुनुवाई भै न्याय प्रदान गर्नु भन्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी न्याय प्रदान गर्दा मामिलाको गहिराईमा पुग्न न्यायकर्तालाई सजिलो पर्ने कुरा अनुभुत तथ्य हुँदा सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने तर्क ग्राह्य हुन नसक्ने। (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री महेश नेपाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजिर : x आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले यातना दिइने छैन भनी यातनाबाट स्वतन्त्रता पाउने कुरालाई धारा १४(४) मा व्यवस्था गरी मौलिक हक कायम गरेको छ । यातना दिने कार्यलाई राज्यले संरक्षण नगर्ने तथा कसैले यातना दिने कार्य गरेमा संविधानको विरुद्ध भै कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने प्रष्ट छ । यातना दिने व्यक्ति राज्यको तर्फबाट तत्कार्यका लागि संरक्षण पाउनु योग्य नहुने हुँदा नै यातना सम्वन्धी क्षतिपूर्ति ऐनको दफा ३(१) ले यातना दिनु हुँदैन भनी किटान र यातना दिएको ठहरेमा विभागीय कारवाही गर्न आदेश दिनु पर्ने व्यवस्था ऐ.ऐनको दफा ७ ले गरेको हो । ३. संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले जारी गरी लागू गरेको यातना दिएको अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र सजाय विरुद्धको महासन्धी १९८४ लाई नेपालले अनुमोदन गरी उक्त सन्धीको नेपाल पक्ष बनिसकेको