निर्णय नं. ६६२३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६६२३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । भाग: ४० साल: २०५५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :2054/08/26 ४१४७ निर्णय नं. ६६२३ अंक ११ ने.का.प. २०५५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत २०५३ सालको रिट नं.... २५९२ आदेश मितिः २०५४।८।२६।५ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदक : जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा. वार्ड नं. ११ थापाथली बस्ने अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह समेत जना २ । विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ समेत जना ४। § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० ले गरेको शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत नावालकहरुलाई कलकारखाना, खानी जस्ता प्रतिष्ठानहरुमा काममा लगाउन नहुने भन्ने व्यवस्था भित्र रही नै श्रम ऐन, २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० बनेको देखिन आयो । उक्त ऐन नियमहरु संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उक्त ऐनको दफा ५(२) र नियम ३(१)(२) तथा नियम ३९(१) संविधानसँग बाझिएको देखिन नआएकोले अमान्य र वदर घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १२) § क्षतिपूर्ति सम्वन्धी कुरा रिट क्षेत्रबाट हेरिने विषयवस्तु पनि देखिदैन । सर्वसचित कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने माग गर्ने आधार समेत निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । केवल निवेदक लेखेकै भरमा अदालतले मद्दत गर्न सक्ने पनि होइन । रिट क्षेत्रबाट मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउन माग गरी आउनेले मौलिक हकमा आघात पुगेको कुरा पनि स्पष्ट सँग देखाउन सक्नु पर्दछ । यस्तो अपरिहार्य विषयका कुराहरु निवेदकले नखुलाई क्षतिपूर्ति माग गरेको देखिँदा त्यस तर्फ अरु केही भनी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र. नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी अवलम्वित नजिर : आदेश न्या.केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छः २. हामी निवेदक नेपाली नागरिक हौँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधान सँग बाझिएको ऐन कानून बाझिएको हद सम्म स्वतः अमान्य हुने वा सो लाई अमान्य गराउन सक्ने हाम्रो हकदैया छ । ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तको उद्घोषण गरेको छ । संविधानको धारा १ को देहाय (१) बमोजिम यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधान सँग बाझिने कानून बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ र उपधारा (२) मा यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । धारा ११ देखि २३ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २०(२) ले नावालकलाई कुनै कलकारखाना खानी वा अन्य यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । संविधान २०४७ मा लागु भए पश्चात बनेको श्रम ऐन २०४८ लागु भएको मिति २०४९।२।२ को दफा २ को देहाय (ख) ले प्रतिष्ठानको परिभाषा गरेको छ । साथै सोही दफाको देहाय (झ) ले नावालक भन्नाले चौध वर्ष उमेर पुगेको तर अठार वर्षको उमेर पुरा नभएको सम्झनु पर्छ भन्ने प्रष्ट छ । संविधानको धार