निर्णय नं. ६६२४ - उत्प्रेषण अधिकारपृच्छा र परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६६२४ - उत्प्रेषण अधिकारपृच्छा र परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ४० साल: २०५५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :2055/03/19 ४०५० निर्णय नं. ६६२४ अंक ११ ने.का.प. २०५५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल सम्वत २०५४ सालको रि.पु.इ.नं........ ५६ आदेश मितिः २०५५।३।१९।६ विषय : उत्प्रेषण अधिकारपृच्छा र परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदक : का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने वर्ष ४९ को अच्युतकृष्ण खरेल । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ४ । § अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानून बमोजिम उक्त पदमा बहाल रही रहने योग्य भई रहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदविवेक पूर्ण र कानूनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन । निवेदकलाई प्रमुख अधिकृत पदमा हाजिर हुन नगएको र हाजिर हुन जानु अन्यथा कार्यवाही हुने व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी निवेदकको नाउँमा मिति ०५४।१।१४ र मिति ०५४।३।३१ को पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बाट संवेदनशील र उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा रही लामो समय सम्म श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत व्यक्तिको हकमा भएको यस प्रकारको व्यवहारलाई विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) § प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमा, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुवी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबल (Moral) मा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेशागत गुण (Professional Quality) तथा क्षमता र निपूणता (Capacity and Efficiency) मा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ । साथै कुनै कतैको राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and Order) को स्थिति, विग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । श्री ५ को सरकारले प्रहरीको कुनै अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको विषयमा कानूनी प्रावधान प्रष्ट रुपमा रहेको छ तर सो अधिकार छ भन्दैमा जसरी प्रहरी निरीक्षक दर्जाको व्यक्तिलाई उक्त प्रमुख अधिकृतको पदमा साधारतः नियुक्ति गरिदैन, त्यस्तै अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमती बाट नियुक्त हुनेबाहेक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेशाको कर्तव्य भै रहेको अवस्थामा बिना कारण प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त नदेखिने । (प्र.नं. १९) § सरकारद्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून तथा उपयुक्त मापदण्डको सिमा भित्र रहेको हुनु पर्छ । प्रस्तुत विवादमा गरिएको निर्णय हचुवा मनोमानी र राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि मात्र गरिएको हो भनी सार्वजनिक विवादको घेराभित्र परेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । त्यसकारण बाट २०५३।१२।२१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्य विहिन मात्र नभै वदनियतपूर्ण (Malafide) भएकोले कानूनी राज्यको (Rule of law) अवधारणा प्रतिक